औरंगाबाद महापालिकेचा महत्त्वाचा निर्णय : ही प्रमाणपत्रे मिळणार घरपोच

औरंगाबाद : जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रासह विविध परवाने घेण्यासाठी नागरिकांना महापालिकेत खेट्या माराव्या लागतात. मात्र, आता हे प्रमाणपत्र घरपोच मिळणार आहेत. स्मार्ट सिटीतून ४० कोटी रुपये खर्च करून महापालिका प्रशासन ई-शासन प्रणाली विकसित करत असून, नागरिकांना घरपोच प्रमाणपत्र देण्यासाठी खासगी संस्थेची नियुक्ती केली जाणार आहे. त्यासाठी वेगळे शुल्क आकारले जाईल. घरपोचसोबतच महापालिकेच्या विविध कार्यालयांमध्ये प्रमाणपत्र देण्याची सोय असेल, असे प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय यांनी शुक्रवारी (ता. २९) सांगितले. 

पत्रकारांसोबत बोलताना पांडेय म्हणाले, की शहरातील नागरिकांना महापालिकेमार्फत जन्म-मृत्यू, बांधकाम परवानगी, मांसविक्री, विवाह नोंदणी यासह विविध प्रमाणपत्रे दिली जातात. त्यासाठी अनेकांना वारंवार महापालिकेत चकरा माराव्या लागतात. प्रमाणपत्र देण्यासाठी सध्या महापालिकेत असलेली यंत्रणा कालबाह्य झालेली आहे. त्यामुळे विलंब होतो. आता स्मार्ट सिटी योजनेतून महापालिकेत ई-शासन प्रणाली विकसित केली जाणार आहे. सुमारे ४० कोटी रुपये त्यावर खर्च केले जातील. ही प्रणाली विकसित झाल्यानंतर नागरिकांना वेळेत प्रमाणपत्र मिळतील. तसेच प्रमाणपत्र घरपोच देण्याची सुविधादेखील असेल. त्यासाठी खासगी संस्थेची नियुक्ती केली जाणार आहे. ज्यांना घरपोच प्रमाणपत्र हवे असेल, त्यांच्यासाठी वेगळे शुल्क असेल. यासोबतच महापालिकेच्या विविध कार्यालयांमार्फतदेखील प्रमाणपत्र घेण्याची सोय असेल, असे पांडेय यांनी सांगितले. 

सावधान!! कोविडच्या मृत्युदरात औरंगाबाद देशापेक्षाही आहे पुढे
   
उत्पन्नवाढीसाठी होईल मदत 
ई-शासन प्रणालीचा महापालिकेचे उत्पन्न वाढण्यासाठीही उपयोग होईल. मालमत्ता कर, पाणीपट्टीचे मागणीपत्र, तसेच पुढे वसुलीसाठीदेखील याच संस्थेची मदत घेतली जाईल. जूनमध्ये निविदा काढली जाणार असून, सहा महिन्यात ई-शासन प्रणाली विकसित होणार असल्याचे पांडेय यांनी सांगितले. 

कामगारांना पूर्ण पगार मिळालाच नाही, कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले अन...
 
यापूर्वी केला होता कोट्यवधींचा खर्च 
महापालिकेने यापूर्वी सर्व विभागांचे संगणकीकरण करीत त्यावर कोट्यवधींचा खर्च केला होता. मात्र, अधिकाऱ्यांनी या यंत्रणेचा वापरच केला नसल्यामुळे संगणक अनेक वर्षे धूळ खात होते. आजही महापालिकेतील सर्व फायली हातोहातच फिरतात. त्यात कामांना विलंब होतो. त्यामुळे महापालिकेचे नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवत, याप्रकरणी चौकशीही करण्यात आली. काही वर्षांपूर्वीच या कंत्राटदाराचे शेवटचे बिल देण्यात आले होते.