esakal | औरंगाबादचे आरोग्य अधिकारी अमोल गीतेंच्या अडचणींत वाढ 
sakal

बोलून बातमी शोधा

Aurangabad-High-Court-Sitting-List.jpg

औरंगाबाद जिल्हा परिषदेचे आरोग्य अधिकारी डॉ. अमोल गीते यांच्याविरोधात आपत्कालीन कायद्यांर्तगत दाखल झालेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केलेली याचिका न्यायमूर्ती टी.व्ही. नलावडे आणि न्यायमूर्ती श्रीकांत डी. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली.

औरंगाबादचे आरोग्य अधिकारी अमोल गीतेंच्या अडचणींत वाढ 

sakal_logo
By
सुषेन जाधव

औरंगाबाद: जिल्हा परिषदेचे आरोग्य अधिकारी डॉ. अमोल गीते यांच्याविरोधात आपत्कालीन कायद्यांर्तगत दाखल झालेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केलेली याचिका न्यायमूर्ती टी.व्ही. नलावडे आणि न्यायमूर्ती श्रीकांत डी. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली. 

हेही वाचा- सोयाबीन उगवलेच नाही, तक्रारी ४९ हजार अन् गुन्हे केवळ ४६! खंडपीठात झाली सुनावणी 

संबंधित प्रकरणाची चौकशी सुरू असताना याक्षणी अर्जदाराची याचिका विचारात घेतली जाऊ शकत नाही. फौजदारी कारवाई केली जाऊ शकते, असे पुरावे निश्चितपणे अर्जदाराविरोधात आहेत, असे मत व्यक्त करून खंडपीठाने डॉ. गीते यांची याचिका फेटाळली. 

काय होते प्रकरण 
जालना पोलिसांनी ‘लॉकडाउन’ असताना आणि नाकाबंदी असताना बदनापूरजवळच्या नूर हॉस्पिटलजवळ डॉ. गीते यांच्या गाडीची तपासणी केली असता ६.७ लाख रुपये रोख आणि विदेशी मद्याच्या दोन बाटल्या सापडल्या.

हेही वाचा- उस्मानाबाद जिल्हाधिकाऱ्यांना औरंगाबाद खंडपीठाची अवमान नोटीस, पण कशामुळे?  

जालना पोलिसांनी डॉ. गीते यांच्याविरुद्ध आपत्कालीन कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल केला. हा गुन्हा रद्दबातल करण्यात यावा, अशी विनंती डॉ. गीतेंनी फौजदारी याचिकेद्वारे केली. वडील हे शेतकरी आहेत आणि त्यांच्याकडील साडेसहा लाख रुपये माझ्याकडे होते, असा दावा गीते यांनी याचिकेत केला होता. 

हेही वाचा- बहिणीच्या जीवासाठी ती सहन करायची बलात्कार, एकदा केमिकल कंपनीजवळ त्याने बोलावले अन..

ड्युटीवर होता तर शासकीय 
वाहन का वापरले नाही? 

अर्जदार डॉ. गीते यांच्याकडे जालना जिल्ह्यात प्रवेश करण्याचा कोणताही वैध पास नव्हता. ते त्यांच्या ड्युटीवर होते, तर त्यांनी त्यांना जिल्हा परिषदेने दिलेले वाहन का वापरले नाही, असा सवाल खंडपीठाने केला होता.

त्यावर जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी कोणतेही स्पष्ट उत्तर दिले नाही. यासंदर्भात लोणार बाजार समितीच्या खरेदीच्या पावत्या त्यांनी याचिकेत जोडल्या होत्या; तसेच राज्य उत्पादन शुल्क विभागातर्फे त्यांना मद्याचा परवानाही देण्यात आला होता, याचीही प्रत न्यायालयात सादर करण्यात आली होती. 

हेही वाचा- कोरोनाचे सर्वच रेकॉर्ड जपून ठेवा, खंडपीठ करणार पाहणी