कालवा सल्लागार समितीने केले रब्बी-उन्हाळी पाण्याचे नियोजन जाहीर 

योगेश पायघन
गुरुवार, 23 जानेवारी 2020

निम्न दुधना प्रकल्पामध्ये 13 टक्के साठा आहे. या प्रकल्पातून रब्बीसाठी आवर्तन दिले. उन्हाळी पिकांसाठी आवर्तन देता येणार नाही. माजलगाव धरण 100 टक्के भरले असून रब्बीसाठी एक आवर्तन संपले. पुढचे एक फेब्रुवारीपासून तर उन्हाळी चार आवर्तने मार्च ते जूनदरम्यान दिली जातील. 

औरंगाबाद : मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामामध्ये पाण्याचे नियोजन करता यावे म्हणून सहा मोठ्या धरणांतून रब्बी हंगाम आणि उन्हाळी पिकांसाठी पाणी सोडण्याचे नियोजन जाहीर करण्यात आले आहे. त्यात मांजरा प्रकल्पामधील पाणी पिण्यासाठी आणि औद्योगिक वसाहतीसाठी आरक्षित करण्यात आल्याने पाणी सोडण्यात येणार नसल्याची माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी गुरुवारी (ता. 23) पत्रकार परिषदेत दिली. तर नांदूर-मधमेश्‍वरच्या पाण्यावरील आरक्षणावर पुनर्विचार होऊ शकतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

कालवा सल्लागार समितीची बैठक मुंबईऐवजी पहिल्यांदा गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विभागात आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीला आमदार अंबादास दानवे, आमदार प्रशांत बंब, आमदार नारायण कुचे यांच्यासह सदस्यांची उपस्थिती होती. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना कालवा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष म्हणून आरोग्यमंत्री राजेश टोपे म्हणाले, की रब्बीचे एक आवर्तन संपले. दुसरे सध्या सुरू आहे.

तर उन्हाळी हंगामात मार्च, एप्रिल, मे आणि जूनच्या पहिल्या तारखेला पाण्याचे आवर्तन सोडण्यात येणार आहे. मात्र, त्यात ऐनवेळी बदल होऊ शकतो. 
नांदूर-मधमेश्वर कालवा क्षेत्रातील वालदेवी, वाम, वाकी, बहुली आणि मुकणे या धरणांतील पाणी सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. रब्बीचे 21 फेब्रुवारीपासून तर उन्हाळी पिकांसाठी दोन आवर्तने एक एप्रिल व एक जूनला सोडण्यात येतील. नांमका धरणातील आरक्षणावर फेरविचार करण्यासंदर्भात सरकारकडे पाठपुरावा केला जाणार असल्याचे श्री. टोपे म्हणाले. 

उघडून तर बघा - पंकजा मुंडे करणार औरंगाबादला उपोषण, पण कधी? 

निम्न दुधना प्रकल्पामध्ये 13 टक्के साठा आहे. या प्रकल्पातून रब्बीसाठी आवर्तन दिले. उन्हाळी पिकांसाठी आवर्तन देता येणार नाही. माजलगाव धरण 100 टक्के भरले असून रब्बीसाठी एक आवर्तन संपले. पुढचे एक फेब्रुवारीपासून तर उन्हाळी चार आवर्तने मार्च ते जूनदरम्यान दिली जातील. 

कंत्राटी पद्धतीने रिक्त पदे भरणार 
गोदावरी खोरे महामंडळातील सुमारे सत्तर टक्के पदे रिक्त आहेत. निवृत्त व कौशल्य असलेल्या तरुणांना कंत्राटी पद्धतीने यावर संधी देण्याचा विचार करणे गरजेचे आहे. वसुलीच्या 75 टक्के निधीतून कालव्याची दुरुस्ती व देखभाल शक्‍य होईल. 

चाऱ्या दुरुस्तीला प्राधान्य 
सिंचन लाभक्षेत्रातील शेवटच्या शेतकऱ्यापर्यंत कालव्यातून पाणी मिळावे यासाठी चारी, लघुचारीतील गवत आणि फुटलेल्या चाऱ्यांच्या दुरुस्तीला प्राधान्य देण्याची गरज आहे.

नांमकाच्या पाण्यावरील नाशिकचे आरक्षण हटवा ः अंबादास दानवे 
नांदूर-मधमेश्‍वर कालव्यावर शहापूर व नाशिकच्या पाणीपुरवठा योजनांचे आरक्षण टाकल्याने येथील स्थानिक लोकांना पाण्याची गरज असताना हक्काचे पाणी मिळू शकणार नाही. त्यामुळे ते आरक्षण हटवावे, अशी मागणी आमदार अंबादास दानवे यांनी बैठकीत केली. तसेच प्रशांत बंब व या परिसरातील शेतकऱ्यांनीही ही मागणी रेटून धरली. त्यावर आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी यावर फेरविचारासाठी शासनाकडे मागणी लावून धरू, असे स्पष्ट केले.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Irrigation Advisory Committee News Aurangabad