रेल्वेचा मराठवाड्याला  पुन्हा "बाय बाय' 

औरंगाबाद : मराठवाड्यातील रेल्वेचे प्रश्‍न वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. प्रत्येक वर्षी अर्थसंकल्पात भरघोस तरतूद होईल अशी साधारण येथील नागरिकांचे अपेक्षा असते; मात्र यंदाच्या अर्थसंकल्पातून पुन्हा उपेक्षा करण्यात आली. मराठवाड्यासाठी विशेषत: औरंगाबादसाठी तर काहीही ठोस निर्णय घेण्यात आला नाही. त्यामुळे मराठवाड्यातील नागरिकांना आता जनआंदोलन करण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे चित्र आहे. 

अर्थसंकल्पानंतर पिंक बुक प्रसिद्ध करण्यात आले. त्यावेळी मराठवाड्याची कशी घोर निराशा करण्यात आली, हे लक्षात आले आहे. पर्यटनाच्या दृष्टीने जगाच्या नकाशावर असलेल्या अजिंठा आणि वेरूळ लेणींमुळे औरंगाबादला सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. रेल्वे बोर्डाने देशाच्या पर्यटनाच्या दृष्टीने मराठवाड्याच्या रेल्वेमार्गाकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. मात्र प्रत्येक वर्षी या भागातील रेल्वेचा विकास होतच नाही. 

क्लिक करा- (व्हिडिओ पाहा) राज ठाकरे म्हणतात, शेतकऱ्यांना मी ज्ञान पाजळू शकत नाही, कारण.... 

सर्वाधिक उत्पन्न 
देणारे रेल्वेस्थानक 

नांदेड विभागातील नांदेडच्या खालोखाल सर्वाधिक उत्पन्न देणारे हे रेल्वेस्टेशन असतानाही रेल्वेचे जाळे मात्र वाढवले जात नाही. नवीन पीटलाइन केली जात नाही, पीटलाइन नाही म्हणून नवीन रेल्वे सुरू केल्या जात नाहीत. यंदाही पीटलाइनचा साधा विषयही रेल्वे अर्थसंकल्पात घेण्यात आला नाही. रेल्वेमार्गाचे दुहेरीकरण केले जात नाही. प्रत्येक अर्थसंकल्पात यासाठी भरीव तरतूद होईल अशी अपेक्षा असते; मात्र यंदाच्या अर्थसंकल्पातूनही दुहेरी मार्गासाठी काहीही मिळाले नाही. 

सर्वेक्षणाच्या पुढे काही नाही 

जालना-बुलडाणा-खामगाव, नगर-औरंगाबाद, औरंगाबाद-भुसावळ-जळगाव, औरंगाबाद-पुणतांबा या मार्गाच्या सर्वेक्षणासाठी किरकोळ रक्‍कम मंजूर केली आहे. मात्र, हे महत्त्वाचे मार्ग सर्वेक्षणाच्या पुढे सरकतच नाहीत. जालना-खामगाव 165 किलोमीटरचा मार्ग प्रलंबित आहे. रोटेगाव-कोपरगाव तर अवघ्या 22 किलोमीटरचा मार्ग आहे. हे मार्ग अत्यल्प खर्चाचे आहे. तरीही त्यासाठी तरतूद करण्यात आली नाही. 

हेही वाचा- त्याने चक्क नाकारली नासाची ऑफर, आता सोशल मीडियावर त्याचीच धूम 
 
दक्षिणेला भरभरून दान 

दक्षिण-मध्य रेल्वेमधून 1 एप्रिलपासून दक्षिण तट रेल्वे वेगळी होणार आहे, तरीही जवळपास पन्नास टक्‍क्‍यांवरून अधिक वाटा आंध्र प्रदेशमधील कामांसाठी दिला आहे. ज्या मार्गांवर जुजबी वाहतूक आहे, त्या मार्गांच्या दुहेरीकरणाला मंजुरी दिली. दुसरीकडे मनमाड-औरंगाबाद सेक्‍शन शंभर टक्केपेक्षाही जास्त लोड घेत असतानाही या मार्गाचा दुहेरीकरणासाठी साधा विचारही करण्यात आला नाही. मराठवाड्यात एकही मोठे काम मंजूर झालेले नाही. 

हे वाचलंत का?- प्रेमी युगुलास मारहाण करणाऱ्या आरोपींना पोलिस कोठडी 

पर्यटनासाठी किरकोळ तरतूद 

औरंगाबाद, हैदराबाद, नांदेड यासह चार मोठ्या रेल्वेस्थानकांसाठी पर्यटन मंत्रालयामार्फत विकासासाठी 1 कोटी 46 लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. चार रेल्वेस्थानकांसाठी असलेली ही रक्कम किरकोळ आहे. जालना-सेलू रेल्वेस्थानकाच्या अतिरिक्त फलाट शेडसाठी 12 लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. 

जनआंदोलनाची गरज 

रेल्वेकडून मराठवाड्याची कायम उपेक्षा होत आहे. विशेषत: पर्यटनाची राजधानी असलेल्या औरंगाबाद रेल्वेस्थानकाला जाणीवपूर्वक सापत्न वागणूक दिली जात असल्याची भावना नागरिकांमध्ये पसरत आहे. यापूर्वी ब्रॉडगेज लाइनसाठी मोठे जनआंदोलन उभारावे लागले होते, त्याचप्रमाणे रेल्वेच्या विविध प्रश्‍नांच्या अनुषंगाने जनआंदोलन उभारण्याची गरज निर्माण झाली आहे.