शिवभोजन : झुणका भाकर केंद्राची पुनरावृत्ती नको

औरंगाबाद : 1995 मध्ये शिवसेना-भाजप युतीच्या सरकारमध्ये एक रुपयात झुणका भाकर देणारी केंद्रे राज्यभर सुरू करण्यात आली होती. एक रुपयात ज्वारीची एक भाकरी, बेसन, ठेचा आणि कांदा दिला जायचा. जेवढ्या लाभार्थ्यांनी लाभ घेतला त्या प्रमाणात प्रत्येकी एक रुपया शासनाकडून अनुदान दिले जायचे. त्यावेळी बनावट लाभार्थी दाखवुन अनुदान उकळून अनेक कार्यकर्ते मालदार झाले. 

त्यावेळी ही झुणका भाकर केंद्रे चालवण्यासाठी शहरातील मोक्‍याच्या जागा मोफत देण्यात आल्या होत्या. य जागा पटकावणाऱ्यांत याच पक्षांचे नेते-कार्यकर्ते आघाडीवर होते. सरकार गेले अन योजना बंद पडली, मात्र कार्यकर्त्यांनी त्या मोक्‍याच्या जागा बळकावून त्या आता भाड्याने दिल्या आहेत. 

आता शिवसेना-राष्ट्रवादी-कॉंग्रेसच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या शिवभोजन योजनेत गरजूंना 10 रुपयात जेवण दिले जाणार असले, तरी ग्राहकांकडून मिळणाऱ्या 10 रुपयांशिवाय प्रत्येक थाळीमागे चालकांना शहरी भागात 40 रुपये, तर ग्रामीण भागात 35 रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. या योजनेतही झुणका भाकर योजनेसारखे झाले नाही तरच गरजूंना लाभ मिळेल. 

मराठवाड्यासाठी केवळ 2850 थाळींची तरतुद 

नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी महाविकास आघाडी सरकारने 10 रुपयात पोटभर जेवण ही कष्टकरी, कामकरी, गरीब, गरजूंसाठी योजना सुरु केली. योजना चांगली असली तरी वाटयाला आलेल्या शिवभोजनच्या थाळ्यांची संख्या गरजूंच्या प्रमाणात अतिशय कमी आहे. 

क्लिक करा - तोंडाला कपडा बांधून चोरांनी असा घातला धुमाकूळ, की...

राज्यातील प्रत्येक जिल्हयाच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी किमान एक भोजनालय सुरु करण्यात येणार असून त्या भोजनालयामार्फत दररोज किती थाळ्या शासकीय अनुदानप्राप्त भोजनालयातुन द्यायच्या याचे उद्दीष्ट ठरवुन देण्यात आले आहे.

शिवभोजन योजनेचे भोजनालय चालवण्यासाठी सध्या सुरु असलेली खानावळ, स्वयंसेवी संस्था,महिलांचे बचत गट,भोजनालय, रेस्टॉरंट किंवा मेस यांच्या माध्यमातुन ही योजना राबवण्यात येणार आहे. शिवभोजन योजना राबवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या संबंधित ठिकाणच्या स्थनिक समित्यांना अधिकार देण्यात आले आहेत.

वाचा - बिबट्याच्या तावडीतून असे बचावले दांपत्य

मराठवाड्यातील आठ जिल्हयांना मिळून केवळ 2 हजार 850 थाळ्या मंजूर झाल्या आहेत. त्यातल्या त्यात हिंगोली जिल्हयाच्या वाट्याला तर फक्‍त 200 थाळयाच आलेल्या आहेत. तसेच औरंगाबाद शहरात दररोज नाक्‍यावर हातावर पोट असणारे सुमारे तीन ते चार हजार मजूर थांबतात मात्र या शहरासाठीही केवळ 500 थाळ्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत. 

10 रुपयात काय मिळणार?

जिल्हा रुग्णालये, बसस्थानक, रेल्वेस्टेशन परिसर, बाजारपेठा, शासकीय कार्यालये या वर्दळीच्या ठिकाणी हे शिवभोजनची थाळी देण्यासाठी प्रामुख्यांने निवडली जाणार आहेत. या थाळीमध्ये प्रत्येकी 30 ग्रॅमच्या 2 चपात्या, 100 ग्रॅम एक वाटी भाजी, 100 ग्रॅम 1 वाटी वरण आणि 150 ग्रॅम भात या थाळीमध्ये असेल. वर्दळीच्या ठिकाणी हे भोजनालय राहणार असून दुपारी 12 ते 2 या वेळात या योजनेच्या लाभाथ्यांसाठी जागा राखीव असणार आहे. 

योजना चांगली पण कामगारांकडे दुर्लक्ष 

असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांसाठी काम करणारे मधुकर खिल्लारे म्हणाले, जिल्हयात गेल्यावर्षी 70 हजार बांधकाम मजुराची नोंद होती तर मराठवाड्यात 1 ते दीड लाख ही संख्या आहे. हातावरचे पोट असणारे हे कामगार सकाळी रोजगाराचे साहित्य घेउन, कोणी डबा घेउन तर कोणी रिकाम्या हाताने येतात. रोजगार मिळाला तर आधी मालकाकडून दहा वीस रुपये घेउन वडापाव, भजेपाव खातात. त्यांना खरी या योजनेची गरज आहे. 

हे वाचलंत का?- Video : दोन किलो मिठाई खाणारा उंदीर... पहा पराक्रम

औरंगाबाद शहराती चार ते पाच ठिकाणी कामगार नाके आहेत. दररोज सकाळी 3 ते 4 हजार कामगार या नाक्‍यावर कामाच्या शोधात येवुन थांबतात यापैकी 75 टक्‍के कामगारांच्या हातात डबे नसतात. शिवभोजन योजना चांगली आहे. बसस्थानक, रेल्वेस्थानक परिसरात वीस रुपयांची पाण्याची बाटली घेणारा हॉटेलमध्ये जाउन जेवण करु शकतो. खरी गरज आहे ती या हातावरचे पोट असणाऱ्या कामागारांना यासाठी शिवभोजन भोजनालय कामगार नाक्‍यांजवळ सुरु केली पाहीजे. जेवणाच्या वेळेचे बंधन घालू नये. 

मराठवाड्यातील जिल्हानिहाय मंजूर थाळीसंख्या 

औरंगाबाद : 500 
नांदेड : 500 
बीड : 400 
लातूर : 400 
जालना : 300 
परभणी : 300 
उस्मानाबाद : 250 
हिंगोली : 200

हेही वाचा - असे आहे या सरकारचे तोलून-मापून शिवभोजन