हर्सूल कचरा प्रक्रिया प्रकल्पावर प्रशासनाची चुप्पी

औरंगाबाद - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हर्सूल येथील कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाची निविदा अंतिम करून काम सुरू करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले होते. मात्र, महापालिकेतील शिवसेना-भाजपमधील वाद सुरूच असून, त्यात प्रशासनानेही चुप्पी साधली आहे. स्थायी समिती सभापती जयश्री कुलकर्णी यांनी निविदा भरलेल्या एजन्सीबाबत तीन दिवसांत खुलासा करण्यासाठी आयुक्तांना पत्र दिले होते. मात्र, दहा दिवस उलटले तरी आयुक्तांनी उत्तर दिलेले नाही. दरम्यान, महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी सोमवारी (ता. 27) सभापतींना पत्र देऊन निविदेसंदर्भात निर्णय घेण्याची सूचना केली

हेही वाचा - मनोरुग्णांना इथे मिळणार पूर्ण उपचार  

मुख्यमंत्र्यांची होती नाराजी 
मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी हर्सूल येथील कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाची निविदा अद्याप अंतिम झाली नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्‍त केली होती. त्यानंतर प्रशासनाने स्थायी समितीने यापूर्वीच रद्द केलेली निविदा 14 जानेवारीच्या बैठकीत फेरविचारासाठी सादर केली. मात्र, भाजपच्या सभापती जयश्री कुलकर्णी यांनी ऐनवेळी प्रस्ताव दिल्याचे कारण देत ती नाकारली. शिवसेना सदस्यांनी बैठकीवर बहिष्कार टाकला. दरम्यान, 15 जानेवारीला भाजपचे शहराध्यक्ष किशनचंद तनवाणी यांनी महापालिकेत येऊन हर्सूल प्रकल्पाचे काम ब्लॅकलिस्टेड एजन्सीकडून करून घेण्यातच शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांना इंटरेस्ट असल्याचा आरोप केला होता. महापौरांनी त्याला प्रत्युत्तर देत आम्हाला कंपनीत नाही, तर कचरा प्रक्रिया प्रकल्प पूर्ण करून घेण्यात इंटरेस्ट असल्याचे सांगितले. या वादानंतर सभापती श्रीमती कुलकर्णी यांनी एजन्सीबाबत आयुक्तांनी जबाबदारी घ्यावी, याबाबत तीन दिवसांत कळविण्यात यावे, असे पत्र दिले. मात्र आयुक्‍तांनी अद्याप एजन्सीबाबत खुलासा केलेला नाही. दरम्यान, महापौर घोडेले यांनी सोमवारी सभापतींना स्मरणपत्र देत हर्सूल प्रकल्पाबाबत तत्काळ बैठक लावून निर्णय घ्यावा, अशी सूचना केली. 

वाचा - या कारणांनी खालावत आहे शुक्राणूंची गुणवत्ता 

भाजप घेणार आज आढावा 
यासंदर्भात भाजपचे शहराध्यक्ष किशनचंद तनवाणी यांनी सांगितले की, हर्सूल प्रकल्पाबाबत मंगळवारी (ता. 28) सभापती व भाजपच्या स्थायी सदस्यांची महापालिकेत बैठक घेणार आहे. त्यानंतर निविदेबाबत निर्णय घेण्यासाठी बैठक लावण्याचा निर्णय सभापती घेतील. कंत्राटदार पी. एच. जाधव एजन्सी प्रकल्प राबविण्यास सक्षम आहे का? याचा खुलासा प्रशासनाकडून आल्यानंतरच निर्णय घेतला जाईल.