परभणी मंडळात 1 हजार 838 कोटी थकबाकी, वसुलीत कसुर करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर होणार कारवाई

परभणी : वाढत्या वीज बिल थकबाकीमुळे महावितरण समोर मोठे आर्थिक संकट उभा राहिले आहे. त्यामुळे थकबाकीचा आकडा कमी करण्यासाठी आता महावितरणने कडक भूमिका स्विकारली असून ग्राहकांची वीज खंडीत करण्यासोबतच वसुलीच्या कामात कसुर करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यावर देखील कारवाईची कुऱ्हाड कोसळणार आहे.

राज्यात मार्च 2020 मध्ये कोरोना मूळे लॉकडाऊनच्या काळात थकबाकीपोटी वीज पुरवठा खंडित न करण्याचा महावितरणने निर्णय घेतलाहोता व राज्याचे उर्जामंत्री डॉ नितीन राऊत यांनी थकबाकीदार ग्राहकांचा वीजपुरवठा डिसेंबर अखेरपर्यत खंडित न करण्याच्या सूचनाही दिल्याहोत्या. थकबाकीदार ग्राहकांना वीज बिल सुलभ हत्यामध्ये भरण्याची सवलत महावितरणने दिलेली आहे. थकबाकीचा डोंगर वाढल्याने दैनंदिन कामकाज चालविणे महावितरणला शक्य होत नसल्याने, बँकांची व इतर देणी व कर्मचाऱ्यांचा पगार देणेही अशक्य झाले आहे. परभणीमंडळात डिसेंबर 2020 अखेर घरगुती, वाणिज्यिक व लघुदाब औद्योगिक वीजग्राहकांकडे तब्ब्ल 331 कोटी 68 लाख रूपये थकले आहेत.

हेही वाचा - जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेसाठी मोर्चे बांधणी; बी. आर. कदम, बाबुराव कोंढेकर, प्रवीण देशमुख, डाॅ इंगोले यांची नावे चर्चेत

त्याचबरोबर कृषीपंप वीजग्राहकांकडे 1 हजार 380 कोटी 1 लाख रूपयांची थकबाकी आहे. सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजनांकडे 17 कोटी 6 लाख तर पथदिवे वीजग्राहकांकडे 106 कोटी 2 लाख रूपये अशाप्रकारे एकूण 1 हजार 838 कोटी 60 लाख रूपये थकीत आहेत. त्यामुळे आता चालू देयक व थकबाकी न भरणाऱ्या वीजग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडीत केला जाणार आहे.

महावितरणच्या अधिकारी - कर्मचाऱ्यावर ही कारवाई

ग्राहकांना वीज पुरवठा करण्यासाठी महावितरणला वीज खरेदीसाठी पुरवठादारांना रोजच पैसे द्यावे लागतात. मात्र वीजग्राहकांकडून वीजबिलांचा भरणा विहीत वेळेत होत नाही. त्यामुळे प्रचंड वाढलेल्या थकबाकीमुळे महावितरणचा आर्थिक डोलारा सांभाळण्यासाठी चालू देयके व थकबाकी वसूली होणे अत्यावश्यक झाले आहे. वीज बिलांची थकबाकी वसूल करण्यासाठी सर्व अधिकाऱ्यांना जानेवारीपासून मोहिमा राबविण्याचे निर्देश सर्व क्षेत्रिय कार्यालयास महावितरणने दिले आहेत. थकबाकी वसुलीत कसूर करणारे अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर कारवाईचे संकेतही दिले आहे.

संपादन - प्रल्हाद कांबळे