esakal | लातूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना 10 हजारांचा दंड, उच्च न्यायालय खंडपीठाचे आदेश (वाचा कशामुळे)

बोलून बातमी शोधा

latur-collector-office

अनेकदा संधी देऊनही प्रशासनाने शपथपत्र दाखल न केल्याने हायकोर्टाने लातूर जिल्हाधिकाऱ्यांना दहा हजारांचा दंड ठोठावला. तसेच पुढील सुनावणीला व्यक्तिश: हजर राहण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती संजय व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती श्रीकांत डी. कुलकर्णी यांनी दिले.

लातूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना 10 हजारांचा दंड, उच्च न्यायालय खंडपीठाचे आदेश (वाचा कशामुळे)
sakal_logo
By
सुषेन जाधव

औरंगाबाद : अनेकदा संधी देऊनही प्रशासनाने शपथपत्र दाखल न केल्याने हायकोर्टाने लातूर जिल्हाधिकाऱ्यांना दहा हजारांचा दंड ठोठावला. तसेच पुढील सुनावणीला व्यक्तिश: हजर राहण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती संजय व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती श्रीकांत डी. कुलकर्णी यांनी दिले. 

हेही वाचा - त्यांनी मृताचे गुप्तांग तोडले :  बबल्यासह चौघांना जन्मठेप

औसा नगरपरिषदेला राज्य शासनाने विशेष रस्ता अनुदान योजनेअंतर्गत दोन कोटी रुपये मंजूर केले होते. त्यामुळे नगर परिषदेने प्रभाग क्रमांक 3, 4, 5 आणि 10 मध्ये विकासकामासाठी वित्तीय मंजूरी घेतली होती. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय मान्यता दिली. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर निविदा मागविण्यात आल्या. मात्र अचानक राज्य शासनाने 16 जानेवारी 2019 रोजी पत्र पाठवून सदर कामांना स्थगिती दिली. राज्य शासनाच्या या धोरणाविरोधात औसा नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष शेख अफसर नवाबोद्दीन यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. सदर याचिकेत अनेकदा संधी देऊनही प्रशासनाने उत्तर दाखल केले नाही. याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. सय्यद तौसिफ यासीन ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. सुनावणीअंती खंडपीठाने 2 मार्च 2020 रोजी लातूर जिल्हाधिकाऱ्यांना व्यक्तिश: सुनावणीला हजर राहण्याचे आणि दहा हजार रुपये दंडाची रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिले. 

हे वाचलंत का?- हे तर पाकीटमार सरकार ; वृंदा कारत यांचा आरोप