अकरा हजार कुटुंबे जातात उघड्यावरच!

औरंगाबाद - स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत राज्य पाणंदमुक्‍त झाल्याचे जाहीर झाले खरे; मात्र महापालिका हद्दीत अद्याप ११ हजार कुटुंबांकडे वैयक्‍तिक स्वच्छतागृहे नाहीत. निधीअभावी गेल्या वर्षभरापासून महापालिका कार्यक्षेत्रात वैयक्तिक लाभाच्या स्वच्छतागृहांची कामे बंद आहेत. आता तर गेल्या आठ महिन्यांपासून महापालिका प्रशासनाने अर्ज वाटणेही बंद करून टाकले आहे. 

स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत शासनाने सार्वजनिक व वैयक्तिक लाभाची स्वच्छतागृहे बांधण्याचा निर्णय घेतला. प्रशासनाने लोकांकडून स्वच्छतागृहांसाठी अर्ज मागवले. महापालिकेच्या सर्वेक्षणानुसार शहरात ११ हजार ९९७ रहिवाशांकडे वैयक्तिक स्वच्छतागृह नाहीत. यापैकी ७ हजार ४९७ स्वच्छतागृहांच्या बांधणीचे उद्दिष्ट प्रशासनाने तीन वर्षांपासून अपूर्णच आहे. उद्दिष्टपूर्तीसाठी क्रेडाईसारख्या संस्थांचीही मदत घेतली. मात्र, शासनाकडून निधी वेळेवर न मिळाल्याने वर्षभरापासून वैयक्तिक स्वच्छतागृहांची कामे बंद पडली आहेत. 

तीन वर्षांत प्राप्त अर्जांतून ७ हजार ४९७ लाभार्थ्यांची निवड केली आहे. त्यांना अनुदानाचा पहिला हप्ता ४ कोटी ३५ लाख ७८ हजार रुपये खात्यावर आरटीजीएस करण्यात आला आहे. मात्र, अजूनही प्रत्यक्षात ४ हजार ५०० लाभार्थी या योजनेपासून वंचित आहेत. तेही योजनेचा लाभ घेऊन इच्छितात. मात्र, महापालिकेने निधीअभावी अर्जप्रक्रिया बंद केल्याने त्यांची अडचण झाली आहे. ऑगस्टपर्यंत ७ हजार २६३ स्वच्छतागृहांना अनुदानाचा पहिला हप्ता देण्यात आला. मात्र, पहिल्या टप्प्याचे सहा हजार रुपये वाटप केल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्याचा निधी रखडला. त्यामुळे अनेक बांधकामे अर्ध्यावर पडली आहे. निधीसाठी शासनाकडे पाठपुरावा केला. अखेर राज्यभरातील महापालिका, नगरपालिकांना निधी वितरित करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाने सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात काढले. त्यात औरंगाबाद महापालिकेला ६ कोटी १३ लाख ६८ हजार रुपयांचे अनुदान मंजूर झाले. अनुदान मंजूर झाले तरी स्वच्छतागृहांची कामे मात्र सुरू झाली नाहीत.

७,४९७ प्राप्‍त अर्जातून निवडलेले लाभार्थी
४,३५,७८००० अनुदानाचा पहिला हप्‍ता
४,५०० प्रत्‍यक्षात लाभार्थी वंचित