कंपनीच्या तिजोरीत 540 कोटी; शेतकऱ्यांच्या झोळीत 346 कोटी 

दत्ता देशमुख
गुरुवार, 6 जून 2019

पीकविम्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिलासा दिल्याचा दावा केला जात असला, तरी वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. 2018-19 साठी विमा हप्त्यापोटी कंपनीच्या तिजोरीत 540 कोटी रुपये जमा झाले.

बीड -  पीकविम्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिलासा दिल्याचा दावा केला जात असला, तरी वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. 2018-19 साठी विमा हप्त्यापोटी कंपनीच्या तिजोरीत 540 कोटी रुपये जमा झाले. नुकसानभरपाईपोटी कंपनीने शेतकऱ्यांच्या झोळीत केवळ 346 कोटी रुपये दिले, हे त्याचेच द्योतक आहे. तीव्र दुष्काळात होरपळणाऱ्या बीड जिल्ह्यातील पीकविम्याची ही स्थिती आहे. 

प्रधानमंत्री पीकविमा योजना ही शेतकऱ्यांसाठी असल्याचे सांगितले जात असले, तरी यातून शेतकऱ्यांचा कमी आणि विमा कंपन्यांचाच जास्त फायदा होत असल्याचे चित्र आहे. शासनस्तरावर शेतकऱ्यांनी विमा भरावा, यासाठी प्रयत्न केले जातात. हप्त्यापोटी शेतकऱ्यांसोबतच सरकारही कंपनीला निधी देते. त्याचा पुरेसा परतावा शेतकऱ्यांना मिळत नाही. 2018-19 साठी जिल्ह्यातील 14 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी पाच लाख 89 हजार हेक्‍टर क्षेत्राचा विमा उतरविला होता. हप्त्यापोटी शेतकऱ्यांनी 53 कोटींवर रक्कम एका कंपनीच्या तिजोरीत जमा केली. केंद्र, राज्य सरकारने त्यांच्या हिश्‍याचे 486 कोटी रुपये कंपनीला दिले. यातून विमा कंपनीच्या तिजोरीत तब्ब्ल 540 कोटींचा गल्ला जमला. मोठ्या प्रमाणावर हप्ता भरल्यामुळे तब्बल 2158 कोटींचे विमा संरक्षण देण्यात आले. जिल्ह्यात तीव्र दुष्काळ असून, कोणतेच पीक शेतकऱ्यांच्या पदरात पडले नाही. असे असूनही विमा कंपनीने संरक्षित रकमेच्या केवळ 15 टक्के रक्कम भरपाई म्हणून दिली आहे. सोयाबीनसाठी सर्वाधिक चार लाख 76 हजार शेतकरी असताना विमा भरपाई दिलीच नाही. ज्या पिकांचे दर कमी आहेत अशा तूर, मूग, उडीद, तीळ यांसाठी शेतकऱ्यांना काही हजारांत रकमा देण्यात आल्या आहेत. विमा भरलेल्या 14 लाखांहून अधिक सभासदांपैकी केवळ सात लाख 42 हजार शेतकऱ्यांनाच भरपाई मिळाली आहे. तीन लाख 32 हजार हेक्‍टर क्षेत्राचा विमा भरणाऱ्या चार लाख 76 हजार शेतकऱ्यांना भरपाई रक्कम कधी, किती मिळणार, याकडे लक्ष आहे. पाच लाख 89 हजार हेक्‍टरसाठी 2158 कोटी रुपयांचे विमा संरक्षण दिलेले असताना शेतकऱ्यांना मिळालेली रक्कम कमीच आहे. 

गवगवा आणि तोंडावर बोट 
पीकविमा घेण्यासाठी लोकप्रतिनिधींचेही प्रयत्न असतात. चांगला प्रतिसाद मिळाला, की श्रेयासाठीही स्पर्धा असते. यंदा दुष्काळामुळे बहुतांश पिके हातची गेलेली असताना खरेतर संरक्षित रकमेइतकी म्हणजे 2100 कोटींची नुकसानभरपाई मिळणे अपेक्षित होते. सोयाबीनची भरपाई तर दिलेलीच नाही. यावर मात्र कोणी बोलायला तयार नाही, अशी स्थिती आहे. 

विम्यापोटी सोयाबीनची भरपाई मिळणे बाकी असून, प्रक्रिया सुरू आहे. ती मिळाल्यावर शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल. विमा हप्त्यापोटी शेतकऱ्यांनी भरलेल्या हप्त्यांसह राज्य, केंद्राचा वाटा असतो. त्यामुळे रक्कम मोठी असते. नुकसानानुसार विमा मिळतो. 
- रवींद्र निकम, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, बीड 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: 346 crores of farmers