४० हजार पथदिव्यांचे ‘अंदाज अपने अपने’

औरंगाबाद - शहरात ४० हजार पथदिवे बसविण्याचे काम रामभरोसे सुरू आहे. १२० कोटी रुपयांची निविदा मंजूर करताना प्रशासनाने ना डीपीआर तयार केला ना रस्त्यांची यादी. जो नगरसेवक मागणी करेल त्या वॉर्डात सध्या लाइट बसण्यात येत आहेत. त्यामुळे जो वजनदार नगरसेवक त्याच्याच पारड्यात लाइट जास्त पडत आहेत.

महापालिकेने सुमारे १२० कोटी रुपयांचे एलईडी लाइट बसण्याची निविदा मंजूर केली आहे. मात्र, प्रशासनाच्या नियोजनाअभावी या योजनेचा बट्ट्याबोळ झाला आहे. आर्थिक कुवत नसताना ही निविदा मंजूर करण्यात आली. तत्कालीन आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी जाता जाता ई-निविदा मंजूर केली होती. मात्र, सध्या कंत्राटदाराचे पैसे देताना महापालिकेच्या नाकीनऊ येत आहेत. 

दरम्यान, केंद्र शासनाने औरंगाबाद शहराचा अमृत योजनेत समावेश करून ६९ हजार ५०० एलईडी दिवे लावण्याची निविदा अंतिम केली आहे. त्यामुळे महापालिकेवर पश्‍चात्तापाची वेळ आली आहे.

यासंदर्भात दैनिक ‘सकाळ’ने वृत्तमालिका प्रकाशित केली होती. १२० कोटी रुपयांची निविदा मंजूर करताना महापालिका प्रशासनाने कुठलेही नियोजन केले नसल्याचा प्रकार समोर आला आहे.  सुरवातीला मुख्य रस्त्यावर दिवे लावण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. त्यानुसार कंपनीने कामही सुरू केले; मात्र कोणत्या रस्त्यावर किती दिवे लावायचे याचेच नियोजन नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

एवढे मोठे काम देताना त्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार होणे गरजेचे होते. सध्या सुरू असलेले काम पाहता प्रकल्प अहवाल कुठे आहे? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. महापालिकेत ज्यांचा दबदबा आहे त्यांच्याच पारड्यातच अधिक पथदिवे पडत आहेत.

लक्ष लेव्हलचा रकाना रिकामा
महापालिकेने रस्तेनिहाय पथदिवे लावण्याचे नियोजन करून दिले आहे. त्यात १०० वॉटपासून ते २१ वॉटपर्यंतच्या पथदिव्यांचा समावेश आहे. मात्र, वर्कऑर्डरमध्ये कोणत्या रस्त्यावर किती लक्ष लेव्हल (बल्बचा रस्त्यावर पडणारा उजेड ) याचा उल्लेखच करण्यात आलेला नाही.