चार ते पाच हजार शेतकरी विहरींच्या प्रतिक्षेत; सिंचन विहरी वाटपाची चौकशी होणार

औरंगाबाद:  महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना वापट करण्यात आलेल्या सिंचन विहीरींमध्ये घोटाळा झाल्याच्या कारणांमुळे शेतकरी लाभांपासून वंचित राहिले. या प्रकरणात त्रयस्थ संस्थेमार्फत चौकशी करुन शेतकऱ्यांना विहरीचा लाभ मिळून दिला जाईल अशी माहिती जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांनी दिली.  

जिल्ह्यात मनरेगाअंतर्गत 2012-15 दरम्यान शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर सिंचन विहीरी मंजूर करण्यात आल्या होत्या. गटविकास अधिकारी व संबंधित राजकीय पुढाऱ्यांनी विहरी मंजुर करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून हजारो रुपये उकळले. मात्र सिंचन विहीरी वाटप करतांना कोणतेही निकष पाळण्यात आले नाही. शेतकऱ्यांना मंजुरीचे आदेश आणि वर्कऑर्डर देण्यात आल्यानंतर ही विहीरीचे कामे सुरु करण्याचे आदेश देण्यात आले नाही.

गंगापूर, फुलंब्री, पैठण, खुलताबाद, सिल्लोड, औरंगाबाद तालुक्‍यातील शेतकरी वर्कऑर्डर घेऊन कार्यालयाचे उंबरठे झिजवत आहे. विहीरी वाटपात घोटाळा झाल्यामुळे अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांना कोणीही कार्यारंभ आदेश देण्यास तयार नाही. या शेतकऱ्यांना सिंचन विहरींचा लाभ देण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाकडून विचार केला जात आहे. जिल्हाधिकारी नवलिकशोर राम म्हणाले की, जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सिंचन विहीरींचा लाभ मिळाला पाहिजे. त्याकरिता त्रयस्थ संस्थेमार्फत चौकशी केली जाईल. साधरणतः महिनाभरात ही कारवाई सुरु करुन शेतकऱ्यांकडील कागदपत्रे तपासले जातील. ज्या शेतकऱ्यांच्या कागदपत्राची नोंद करण्यात आली नसेल त्यांची नेंद करुन घेतली जाईल. शेतकऱ्यांना सिंचन विहीरींच्या लाभापासून वंचित ठेवले जाणार नाही, अशी माहीती जिल्हाधिकार्यानी दिली.