उमेदवारी दाखल करताना हयात मुलांचीच होणार गणना

औरंगाबाद : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकीत अपत्यांमुळे अपात्रतेसंदर्भातील जुने नियम मोडीत निघणार आहेत. उमेदवारी अर्ज दाखल करताना उमेदवाराच्या हयात असलेल्या मुलांचीच गणना यापुढे ग्राह्य धरण्यात येईल. उमेदवारांच्या मरण पावलेल्या आणि मृत जन्मलेल्या मुलांची गणना करू नये, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा न्यायमूर्ती प्रसन्न बी. वराळे, न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे आणि न्यायमूर्ती राजेंद्र जी. अवचट यांच्या पूर्णपीठाने नुकताच दिला. 

हयात मुलांचीच गणना करण्याचे आदेश देतानाच कायद्यातील संदिग्धता दूर करण्यासाठी खंडपीठाने निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार, अपात्रतेसाठी तीन अपत्यासंबंधीच्या कायद्याची अंमलबजावणी 13 सप्टेंबर 2001 रोजीपासून नव्हे, तर 13 सप्टेंबर 2000 रोजी पासूनच होणार असल्याचेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. 

काय होते प्रकरण? 
नंदुरबार जिल्हा परिषदेचे सदस्य सुभाष गावित यांची पहिली पत्नी आशाबाई हिच्यापासून 1990 पूर्वी तीन अपत्ये झाली होती. 1994 मध्ये आशाबाईचे निधन झाल्यानंतर 1996 मध्ये सुभाष यांनी सवितासोबत लग्न केले. त्यांच्यापासून सुभाषला तीन अपत्ये झाली. मात्र, त्यापैकी 2002 ला जन्मलेल्या चेतनचे 2003 मध्ये निधन झाले होते. त्यामुळे सुभाषला सहा आणि सविताला तीन अपत्ये असल्याच्या कारणावरून या पती-पत्नीची नामनिर्देशनपत्रे नंदुरबार जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत नामंजूर करण्यात आली होती. त्या नाराजीने सुभाष व त्यांच्या पत्नी सविता यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. ऍड. विजयकुमार सपकाळ यांनी त्यांच्या वतीने युक्तिवाद केला. एखाद्या दांपत्याने किती मुलांना जन्म दिला हे महत्त्वाचे नसून उमेदवारी अर्ज दाखल करताना त्याची किती मुले जिवंत आहेत हे महत्त्वाचे आहे. 13 सप्टेंबर 2000 नंतर तीनपेक्षा जादा मुले होऊन देखील ती जिवंत नसल्यामुळे एकही मूल नसताना केवळ दोनपेक्षा जादा मुले जन्माला घातल्यामुळे त्यांना अपात्र ठरविले जाते ते योग्य नाही. म्हणून सदर प्रकरण पूर्णपीठाकडे वर्ग करून अपात्रतेबाबतची संदिग्धता दूर करावी, अशी विनंती केली. एकसदस्यीय खंडपीठाच्या विनंतीनुसार मुख्य न्यायमूर्तींनी वरील पूर्णपीठाची स्थापना केली होती. प्रकरणात शासनातर्फे ऍड. अमरजितसिंह गिरासे, निवडणूक आयोगातर्फे ऍड. एस. टी. शेळके, प्रतिवाद्यांतर्फे ऍड. प्रल्हाद डी. बचाटे आणि ऍड. ए. एन. इरपतगिरे यांनी काम पाहिले.