सत्ताधाऱ्यांना झटका : बाळासाहेबांच्या स्मारकाची निविदा प्रक्रियाच थांबविली

औरंगाबाद - शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक आता दुहेरी वादात सापडले आहे. 64 कोटी रुपयांची निविदा असताना शासनाने 10 कोटींत हे काम करण्याचे पत्र महापालिकेला दिले आहे, तर दुसरीकडे स्मारकासाठी केल्या जाणाऱ्या वृक्षतोडीवर आक्षेप घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी निविदा प्रक्रियाच थांबविल्याचे सोमवारी (ता. 26) समोर आले. 

महापालिकेने एमजीएम परिसरातील प्रियदर्शिनी उद्यानाच्या सात हेक्‍टर जागेवर शिवसेनाप्रमुखांचे स्मारक व स्मृती उद्यान विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तत्कालीन पालकमंत्री रामदास कदम यांनी त्यासाठी पाच कोटींचा निधीही महापालिकेला दिला. त्यानंतर "पीएमसी'ने तब्बल 64 कोटी रुपयांचा डीपीआर तयार केला. त्यानुसार निविदाही काढण्यात आली. महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असल्यामुळे उर्वरित निधीही शासनाने द्यावा, यासाठी महापालिकेने शासनाला प्रस्ताव दिला होता; मात्र लोकनेते गोपीनाथ मुंडे यांच्या स्मारकास 50 कोटी रुपये देणाऱ्या शासनाने बाळासाहेबांचे स्मारक 10 कोटींच्या मर्यादेतच करण्यात यावे, असे पत्र महापालिकेला दिले आहे. दरम्यान, तीन एजन्सींनी स्मारकासाठी निविदा भरल्यामुळे त्या उघडण्याची प्रक्रिया प्रशासनाने सुरू केली होती. मात्र, शासनाच्या पत्रानंतर ही प्रक्रिया थांबविली असल्याचे आयुक्तांनी सोमवारी सांगितले. विशेष म्हणजे, महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी आयुक्तांना पत्र पाठवून शासनाच्या पत्राप्रमाणे कार्यवाही करू नये, असे सुचविले होते. 
  
वृक्षतोडीसंदर्भात तज्ज्ञांची समिती 
निधीवरून पेच निर्माण झालेला असतानाच आयुक्तांनी वृक्षतोडीसंदर्भात समिती नियुक्त केली आहे. येथील वृक्षतोडीवर समाजसेवी संस्था व वृक्षप्रेमींनी आक्षेप घेतला होता व सध्या प्रकरण न्यायालयात आहे. त्याची दखल घेत वृक्ष तोडण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली आहे, त्यात उद्यान अधीक्षक विजय पाटील व इतर दोन तज्ज्ञांचा समावेश असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. 
 
एका रुपयाचा निधी कमी होणार नाही... 
यासंदर्भात महापौर नंदकुमार घोडेले म्हणाले, की बाळासाहेबांचे स्मारक व्हावे, ही जनतेची इच्छा आहे. त्यामुळे स्मारकासाठी निधीच्या कमतरतेचा विषयच नाही. महापालिकेचे 2020 कोटींचे बजेट आहे. त्यात 64 कोटींचा आकडा काहीच नाही. विषय फक्त शासनाकडून प्रशासकीय मंजुरी मिळविण्याचा आहे. ही मंजुरी आली की लगेच निविदा उघडली जाईल. शिवसेना वृक्षप्रेमी असून, पक्षप्रमुखांचे तसे आदेशही आहेत. आवश्‍यक असतील तेवढेच वृक्ष तोडली जातील. त्याच्या शंभरपट वृक्ष लावू, विरोध करणारे गैरसमज पसरवीत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला.