पशुधनाचे आरोग्य ‘रामभरोसे’

बीड - एकीकडे दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेती तोट्यात असताना पशुपालनाचा पूरक व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मुळावर पशुसंवर्धन विभाग उठला आहे. राज्याच्या व जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागातील सव्वाशेवर रिक्त पदे आणि पुन्हा अधिकाऱ्यांना वाट्टेल तेव्हाच पशुवैद्यकीय रुग्णालयात येण्याच्या मनमानीमुळे जिल्ह्यातील २५ लाख पशुधनाची आरोग्यसेवा रामभरोसे असल्याचे समोर आले आहे. 

वर्ष २०१२ मध्ये झालेल्या १९ व्या पशुगणनेनुसार जिल्ह्यात २२ लाख ६९ हजार पशुधनाची नोंद आहे. वर्ष २०१७ मधील नियोजित पशुगणना झालेलीच नाही. त्यामुळे या काळात आणखी अडीच लाख पशुधनाची वाढ झाल्याचा शेतीतज्ज्ञांचा अंदाज आहे. दरम्यान, आजघडीला जिल्ह्यात सर्वाधिक संख्या कोंबड्यांची असून, ती दहा लाखांच्या घरात आहे.

त्याखालोखाल बैल आणि गाय या जनावरांची संख्या सहा लाख, म्हशी व रेडक्‍यांची संख्या साडेतीन लाखांवर आहे. मात्र, शेतीला पूरक व्यवसाय म्हणून पशुपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या पशुधनातून काही उत्पन्न मिळण्याऐवजी तेवढा पैसा खासगी व्यावसायिकांकडून उपचार करून घेण्यातच खर्च करावा लागत आहे. 

१६१ पशू रुग्णालये; पण 
जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेचे १४० पशुधन रुग्णालये असून यामध्ये श्रेणी एकचे ५७, तर श्रेणी दोनचे ८३ पशुधन रुग्णालये आहेत. तर, राज्य शासनाच्या अखत्यारित येणारे २१ रुग्णालये आहेत. मात्र, रिक्त पदे आणि अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची मनमानी आणि मुख्यालयी राहण्याचे वावडे पशुपालकांचा खिसा रिकामा होण्यास कारणीभूत ठरत आहेत. जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागातील पशुधन विकास अधिकाऱ्यांची १४, तर पर्यवेक्षकांची २७ पदे रिक्त आहेत. तर, ड्रेसरची १७ आणि शिपायांची २५ च्यावर पदे रिक्त आहेत. राज्य शासनाच्या अखत्यारित येणाऱ्या जिल्हा पशुचिकित्सालयाच्या उपायुक्तांचेच पद रिक्त आहे. यासह सहायक आयुक्तांच्या सातपैकी सहा पदे रिक्त आहेत. यासह या विभागात ८१ पैकी तब्बल ४३ पदे रिक्त आहेत. 

कारवाईकडे लक्ष
पशुधन विकास अधिकाऱ्यांना मुख्यालयी राहण्याचे वावडे असल्याने आणि औषधींच्या तुटवड्यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या पशुधनावर उपचार करण्यासाठी खासगी प्रॅक्‍टिस करणाऱ्यांकडे जावे लागते. त्यामुळे दूध उत्पादनातून मिळणाऱ्या रकमेच्या निम्मे पैसे उपचारासाठीच खर्च करावे लागतात. दरम्यान, मुख्यालयी न राहणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे घरभाडे भत्ता बंद करण्याचे निर्देश पशुसंवर्धन सचिव श्री. कुरुंदकर व आयुक्त डॉ. कांतीलाल उमाप यांनी दिले आहेत. याची अंमलबजावणी होते का, याकडे लक्ष लागले आहे.