आजवरच्या कचऱ्याचे काय केले? 

औरंगाबाद - शहरातील कचऱ्यासंदर्भात दाखल जनहित याचिकेवर खंडपीठाने सात मार्चरोजी दिलेल्या निर्णयाच्या; तसेच त्यातील आदेशाच्या अनुषंगाने महापालिकेने सात मार्च ते आजपर्यंत शहरात साचलेला किती कचरा उचलला, त्यावर कुठे आणि कशा पद्धतीने प्रक्रिया केली या संदर्भात सविस्तर तपशील प्रतिज्ञापत्राद्वारे दाखल करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एस. एम. गव्हाणे यांनी मंगळवारी (ता. 27) दिले. 

याशिवाय महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने शहरात साचलेल्या कचऱ्याची महापालिका कशा पद्धतीने विल्हेवाट लावते आहे, याची जबाबदार अधिकाऱ्यांमार्फत पाहणी करून त्याचा अहवाल खंडपीठात सादर करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. शहरातील घनकचऱ्याच्या व्यवस्थापनासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत मूळ याचिकाकर्ता राहुल कुलकर्णी यांच्यावतीने अतिरिक्त शपथपत्र सादर करण्यात येऊन, शहरातील कचरा विलगीकरणाशी प्रक्रियेसंदर्भात महापालिकेने दिलेली आकडेवारी आणि रंगविलेले चित्र अत्यंत विसंगत असल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. 

महापालिकेचे म्हणणे 
महापालिकेतर्फे म्हणणे मांडण्यात आले आहे, की शहरात अनेक ठिकाणी खड्डे खोदून त्यात कंपोस्टिंग केले जात आहे; परंतु प्रत्यक्षात अशा खड्ड्यांमधून ओला आणि सुका असा दोन्ही प्रकारचा कचरा पुरला जातो आहे. अशा ठिकाणी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी पाहणी करून अहवाल सादर करण्याची विनंती ऍड. देवदत्त पालोदकर यांनी केली. याशिवाय शहरात अनेक ठिकाणी कचरा जाळला जातो असून, त्यालाही नागरिकांनाच जबाबदार धरले जाते. मात्र, शहरात एक महिन्यापासून नियमित कचरा गोळाच केला गेलेला नसल्याने नागरिकांना जबाबदार धरता येणार नाही. कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी यंत्र खरेदीसंदर्भातही कारवाई झालेली नाही, असेही न्यायालयात सांगण्यात आले. ऍड. पालोदकर यांनी यावेळी कचरा, त्यामुळे झालेली दुरवस्था याचे विदारक चित्र मांडणाऱ्या बातम्यांची विविध वर्तमानपत्रांतील कात्रणे खंडपीठात सादर केली. खंडपीठाने प्रतिवादींना म्हणणे मांडण्यास सांगितले. 

राज्य शासनाची भूमिका 
राज्य शासनातर्फे ऍड. अमरजितसिंह गिरासे यांनी सांगितले, की राज्य शासनाने दहा कोटी 36 लाख रुपये 22 मार्चला महानगरपालिकेच्या खात्यात वर्ग केले आहेत. हा निधी स्वतंत्र खात्यात ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यांना काही समाजकंटक आगी लावत असल्याने, त्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि प्रतिबंधासाठी पोलिस पथक पुरविण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले. 

महापालिका उचलणार  घरोघरचा कचरा 
महानगरपालितर्फे ऍड. राजेंद्र देशमुख यांनी सांगितले, की शहरातील नऊही झोनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कचऱ्याचे कंपोस्टिंग करण्यात येत आहे. पूर्वी 35 ठिकाणी हे काम चालायचे ते 112 ठिकाणी कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याकरिता शासनाच्या जी. एम. पोर्टलमार्फत यंत्र खरेदीसाठी नोंदणी करण्यात आलेली आहे. अंबुजा सिमेंट कंपनीशी संपर्क करण्यात आलेला असून, ते शहरातील कचरा नेणार आहेत. याशिवाय रस्ता दुभाजकांवर असलेला कचरा उचलण्यासाठी नाशिकच्या एका कंपनीला पाचारण करण्यात आलेले आहे. शहरात घरोघरी जाऊन रोज कचरा उचलला जात नाही, असे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सांगण्यात आले असता, महापालिकेच्या वतीने तसा तो उचलण्यात येईल असे सांगितले. 

यावर खंडपीठाने महापालिकेचे शपथपत्र रेकॉर्डवर घेत, सात मार्चपासून आजपर्यंत शहरातील किती कचऱ्यावर कुठे आणि कशी प्रक्रिया केली याबाबत शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश देत सुनावणी तीन एप्रिलला ठेवली. मंगळवारच्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. विजयकुमार सपकाळ, ऍड. चंद्रकांत थोरात, ऍड. प्रज्ञा तळेकर, मूळ याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. देवदत्त पालोदकर, केंद्र शासनातर्फे ऍड. संजीव देशपांडे, राज्य शासनातर्फे ऍड. अमरजितसिंह गिरासे, महापालिकेतर्फे ऍड. राजेंद्र देशमुख, प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे ऍड. उत्तम बोदर यांनी काम पाहिले. 

ऍड. चंद्रकांत थोरात यांनी सुनावणीत सांगितले, की शहरातील कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यांना महापालिकेचे कर्मचारीच आगी लावत असून, तसे व्हिडिओ शूटिंगदेखील उपलब्ध आहे. 

पोलिस ठेवणार लक्ष? 
शहरात कचरा जाळला जात असल्याच्या बाबीवर खंडपीठात चर्चा सुरू असताना शासनाच्या वतीने ऍड. गिरासे यांनी सांगितले, की शहरातील कचऱ्याच्या ढिगांना आगी लावल्या जाऊ नयेत याकरिता लक्ष ठेवणे आणि प्रतिबंधासाठी पथक नेमण्यासंदर्भात पोलिस आयुक्तांना पत्राद्वारे निर्देश देण्यात येतील. 

प्रशासक नेमावा 
कचरा समस्येच्या निपटाऱ्याकरिता राज्य शासन संपूर्ण पैसे पुरवीत आहे, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधून ऍड. विजयकुमार सपकाळ यांनी, राज्य शासनच महापालिका का चालवत नाही, अशी विचारणा केली.