देशातील ५५ टक्‍के नागरिक बॅंक व्यवहारापासून वंचित

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 25 जानेवारी 2018

औरंगाबाद - सरकार शहरापासून ते ग्रामीण भागापर्यंत बॅंकिंग सेवा नेण्याचे प्रयत्न करीत आहे; आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगातही ग्रामीण भागातील जनता अजूनही पूर्णपणे बॅंकेशी जोडली गेली नाही. दरम्यान, केंद्र सरकारने जनधन योजेनेच्या माध्यमातून सर्वांना बॅंकेशी जोडण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे दहा ते पंधरा टक्‍के बॅंक खाती वाढली; पण अजूनही देशातील ५५ टक्‍के नागरिक बॅंक व्यवहारापासून वंचित असल्याची माहिती महाराष्ट्र स्टेट बॅंक एम्प्लॉईज फेडरेशनचे सचिव देविदास तुळजापूरकर यांनी ‘सकाळ’ला दिली.

औरंगाबाद - सरकार शहरापासून ते ग्रामीण भागापर्यंत बॅंकिंग सेवा नेण्याचे प्रयत्न करीत आहे; आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगातही ग्रामीण भागातील जनता अजूनही पूर्णपणे बॅंकेशी जोडली गेली नाही. दरम्यान, केंद्र सरकारने जनधन योजेनेच्या माध्यमातून सर्वांना बॅंकेशी जोडण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे दहा ते पंधरा टक्‍के बॅंक खाती वाढली; पण अजूनही देशातील ५५ टक्‍के नागरिक बॅंक व्यवहारापासून वंचित असल्याची माहिती महाराष्ट्र स्टेट बॅंक एम्प्लॉईज फेडरेशनचे सचिव देविदास तुळजापूरकर यांनी ‘सकाळ’ला दिली.

केंद्र सरकारने नोव्हेंबर २०१७ ला नोटाबंदीचा निर्णय घेतला. त्यानंतरच देशभरातील बॅंक व्यवहार झपाट्याने वाढले. याच काळात बॅंकेपासून वंचित असलेल्यांना बॅंकेच्या व्यवहारात आणण्यासाठी जनधन खात्याची योजना सुरू केली. यात देशभरात दहा ते पंधरा टक्‍के लोक सहभागी झाले. याआधी सावकारी व मायक्रो फायनान्सच्या माध्यमातून लोक व्यवहार करीत होते.

 देशात शहरी आणि ग्रामीण भागाताही बॅंक व्यवहार हे नोटाबंदीनंतर वाढू लागले आहेत. देशातील केरळ सोडता कोणतेही राज्य बॅंकिंगमध्ये परिपूर्ण नाही, असा दावा बॅंक तज्ज्ञांतर्फे करण्यात येत आहे. नोटाबंदीनंतर रोखीने होणारे व्यवहार हे काही महिने थांबले होते; मात्र रिझर्व्ह बॅंकेने पैसा चलनात आल्यानंतर ऑनलाइन व्यवहार पुन्ही रोखीनेच होऊ लागले आहेत. सार्वजनिक बॅंका वाचविण्यासाठी तसेच बॅंकिंग सेवा प्रत्येकापर्यंत पोचविण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. तेव्हाच बॅंक व्यवहार वाढतील, असेही तुळजापूरकर म्हणाले.

Web Title: aurangabad marathwada news 55 percent of the citizens in the country are deprived of bank transactions