घाटीच्या ४२ कोटींच्या पुरवणी मागण्या

औरंगाबाद - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला २०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठी मिळालेला निधी खर्च झाला असून, आता मार्चपर्यंतच्या खर्चाची चिंता घाटी प्रशासनाला सतावत आहे. प्रशासनाने आठ हेडखाली २२ कोटी ८९ लाख दोन हजारांचा, तर सहा विविध बांधकामांसाठी १९ कोटी रुपयांचा, असे ४२ कोटी ३८ लाखांचा प्रस्ताव शासनाकडे हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांसाठी दाखल केला आहे. 

दरम्यान, स्थानिक बैठकीत अधिकाऱ्यांना खडे बोल सुनावणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना सरकार दरबारी आपले असले-नसलेले वजन वापरून निधी खेचून आणावा लागणार. ते यात किती यशस्वी होतात, हे अधिवेशनादरम्यान स्पष्ट होणार आहे. औषधांसाठी आतापर्यंत मिळालेला पैसे हा आधीची उधारी आणि बाकी देयके देण्यात खर्ची झाला. जेमतेम औषधांवर घाटीच्या औषधालयाचा कारभार सुरू असून, जळगाव जिल्ह्यात होणाऱ्या महाआरोग्य शिबिरांचा भारही हाच भांडार सोसत आहे. सर्जिकल इमारत आणि वसतिगृहाच्या इमारतींच्या जर्जर झालेल्या ड्रेनेजलाइनची गळती रोजची डोकेदुखी बनली आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून वार्षिक देखभाल दुरुस्तीची देणी दिली नाही म्हणून घाटीच्या सिटिस्कॅन, कॅथलॅब या महत्त्वाच्या मशीन बंद आहेत. शवागाराच्या श्रेणीवर्धन, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राच्या उभारणीलाही निधीची गरज आहे. त्यासाठी दाखल प्रस्तावावर हिवाळी अधिवेशनात सकारात्मक निर्णयाची अपेक्षा घाटी प्रशासनाकडून केली जात आहे. परंतु यंदा शेतकरी कर्जमाफीमुळे अतिरिक्त निधी आणि अनावश्‍यक मागणी करू नका, अशा सूचना अगोदरच मिळाल्या असल्याने घाटीच्या मागण्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत.

वसतिगृह, ग्रंथालयाला मिळाला निधी
घाटीच्या पदव्युत्तर विद्यार्थी वसतिगृह व नवीन ग्रंथालय इमारतीतील फर्निचरसाठी प्रस्तावित २ कोटी ४९ लाख ६० हजार ८२ रुपयांऐवजी २ कोटी ३५ लाख ९३ हजार रुपयांची प्रशासकीय मान्यता बुधवारी (ता. आठ) मिळाली. त्यामुळे येत्या शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांसाठी उभारलेल्या दोन्ही इमारती वापरात येतील.

महाआरोग्य शिबिरांचा भार पेलवेना 
गेल्या महिन्यात फुलंब्री येथे महाआरोग्य शिबिर झाले. त्यात तीस ते चाळीस हजार रुग्णांना औषधी वाटप करण्यात आली. जळगाव जिल्ह्यातील फैजपूर येथील रुग्णांची संख्या लाखावर पोचली होती. पुढच्या आठवड्यात पाचोरा येथे महाआरोग्य शिबिर आयोजित केले आहे. तेथेही पन्नास हजारांहून अधिक रुग्ण येण्याची शक्‍यता आहे. या महाआरोग्य शिबिरांचा महाविद्यालयांच्या औषधालयावर भार पडत असल्याने आधीच औषधांचा तुटवडा सहन करणाऱ्या घाटीत औषधांसाठी निधीची चणचण भासत आहे.

सेंट्रल ऑक्‍सिजनसाठी प्रस्ताव
घाटीत लहान मोठे सिलिंडर आणि लिक्विड ऑक्‍सिजनच्या माध्यमातून सर्व तीस वॉर्डांत ऑक्‍सिजनचा पुरवठा करण्यात येतो. सिलिंडर उचलून नेणे, त्यांच्यावर लक्ष ठेवणे आणि संपल्यावर बदलणे या सर्वांचा ताण मनुष्यबळावर येतो. यासाठी सहा कोटींचा लिक्विड ऑक्‍सिजनचा प्रस्ताव डिसेंबरअखेरीस घाटी प्रशासनातर्फे पाठविण्यात येणार आहे, अशी माहिती अधिष्ठाता डॉ. कानन येळीकर यांनी दिली. लिक्विड ऑक्‍सिजन प्रणाली अधिक प्रभावी आणि सुरक्षित आहे. देशभरात झालेल्या ऑक्‍सिजन गळतीच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रकल्प उत्तम उपाय असून लिक्विड ऑक्‍सिजन प्रकल्पामुळे घाटीतील मनुष्यबळावर येणारा ताण कमी होईल, असे डॉ. सुहास जेवळीकर म्हणाले.

लेखा विभागाच्या मागण्या
कंत्राटी कामगार वेतन    :    ३ कोटी ६२ लाख ७६ हजार
कार्यालयीन खर्च    :    १ कोटी ५० लाख ६३ हजार
भाडेपट्‌टी व कर    :    १४ लाख ७० हजार
संगणकीय खर्च    :    ३२ लाख ८९ हजार
सामग्री व पुरवठा    :    १० कोटी ८९ लाख २१ हजार
शिष्यवृत्त्या व विद्यावेतन    :    २ कोटी ०७ लाख ०३ हजार
यंत्रसामग्री व साधनसामग्री    :    ५० लाख २६ हजार
यंत्रसामग्री परिरक्षण व देखभाल    :    ३ कोटी ८१ लाख ५४ हजार
एकूण    :    २२ कोटी ८९ लाख ०२ हजार रुपये

आवश्‍यक सामग्री व पुरवठा मागण्या 
औषधी    :     ६ कोटी ५९ लाख २२ हजार २७९
सर्जिकल    :    २ कोटी ०३ लाख ११ हजार ३०८
किरकोळ    :    ७ लाख ९६ हजार ७१२
क्ष-किरण    :    ९ लाख ०३ हजार ९७२
प्राणवायू    :    १४ लाख २९ हजार २८८
वस्त्रभांडार    :    ८१ लाख ३४ हजार ६३५
पॅथालॉजी    :    ४० लाख ५५ हजार ४८४
यंत्रसामग्री    :    १ लाख ५८ हजार ९००
कार्यालयीन    :    ३८ हजार ०२९
एकूण    :    १० कोटी ८९ लाख २१ हजार ०१७

प्रस्तावित बांधकाम
संरक्षण भिंत बांधकाम    :    २ कोटी ४८ लाख 
नवीन ड्रेनेज लाइन    :    २ कोटी ४८ लाख 
परिसरातील अंतर्गत रस्ते    :    २ कोटी ५९ लाख 
वसतिगृह फर्निचर खरेदी    :    २ कोटी ४९ लाख 
शवागार श्रेणीवर्धन    :    ४ कोटी ९९ लाख 
एसटीपी प्रकल्प बांधकाम    :    ४ कोटी ५० लाख
एकूण    :    १९ कोटी ४९ लाख