|
औरंगाबाद - राज्य परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांनी सातवा वेतन आयोग मिळावा म्हणून चार दिवस राज्यव्यापी आंदोलन केले. या आंदोलनाच्या काळात एकास सात दिवस याप्रमाणे 28 दिवसांचे वेतन कापण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. वेतन कपातीच्या धोरणामुळे एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये पुन्हा संताप व्यक्त केला जात आहे.
एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना तोकडे वेतन मिळत असल्याने महामंडळातील कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारपासून (ता. 17) बेमुदत संपाचा इशारा दिला होता. चार दिवस संप चालल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने एसटी कामगारांनी शुक्रवारी (ता. 20) संप मागे घेतला. आता वेतन कपातीच्या चर्चेने पुन्हा वातावरण ढवळून निघत आहे.
महामंडळाच्या 2005च्या परिपत्रकानुसार कामगारांनी एक दिवस संप केला; तर सात दिवसांचे वेतन कापण्याचे धोरण लागू केलेले आहे. या धोरणानुसार चार दिवसांच्या संपकाळात 28 दिवसांचे वेतन कापण्याच्या हालचाली सुरू करण्यात आल्या आहेत.
यासंदर्भात जळगाव विभाग नियंत्रकांनी पत्र काढले आहे. संपकाळातील कामगारांचे नियमानुसार वेतन कपात करून सात नोव्हेंबरपर्यंत त्याची माहिती कामगार विभागात सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. औरंगाबाद विभाग नियंत्रकांनी अद्याप असे पत्रक काढले नाही; मात्र एसटीच्या धोरणानुसार हे परिपत्रक काढण्याचे संकेत अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. त्यामुळे चार दिवस संप केला, म्हणून संपूर्ण महिन्याचे वेतन कपात करण्याचा तुघलकी निर्णय कामगारांवर लादण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. चार दिवस संप केला, चार दिवसांचे वेतन कापण्याला कामगारांचा विरोध नाही; मात्र चार दिवसांच्या संपाने महिनाभराचे वेतन कापण्याला कामगारांचा विरोध आहे. या वेतन कपातीच्या धोरणामुळे संताप व्यक्त केला जात आहे.
न्याय्य हक्कासाठी संप करणे हा प्रत्येक कामगाराचा अधिकार आहे. एसटी कामगारांनी वेतनवाढीच्या मागणीसाठी संप केला; मात्र चार दिवसांचा संप असताना 28 दिवसांचे वेतन कापण्याचा प्रयत्न अन्यायकारक आहे. या अन्यायकारक निर्णयाच्या विरोधात संघटना न्यायालयात दाद मागेल, संघटनेचा न्यायालयावर विश्‍वास आहे.
- सुरेश जाधव, राज्य संघटक सचिव, एसटी वर्कर्स कॉंग्रेस (इंटक)
|
