शहरातील साफसफाई कामासाठी खासगीकरणाच्या हालचाली सुरू 

औरंगाबाद - शहराच्या साफसफाईवर होणाऱ्या खर्चात कपात करण्यासाठी नियोजन सुरू असून, कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी काही कंपन्या व स्वयंसेवी संस्था समोर येत आहेत. त्याच्यासोबत बोलणी करून लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, या कंपन्यांच्या माध्यमातून महापालिकेला उत्पन्नही मिळावे, यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती महापौर बापू घडामोडे यांनी दिली. 

शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनावर महापालिकेतर्फे वर्षाला सुमारे 40 कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात येत आहे. असे असले तरी स्वच्छ भारत अभियानात औरंगाबाद शहराचा क्रमांक घसरला. सध्या पावसाळा सुरू असून मोठ्या रस्त्यांसह गल्लीबोळातही कचऱ्याचे ढीग दिसून येत आहेत. त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाला शिस्त लागणे आवश्‍यक आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली नसताना एवढा मोठा खर्च केवळ एका विभागावर होत आहे. कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे, वाहतुकीचा खर्च कमी करणे यासाठी मोठे काम करावे लागणार आहे. इंदूर शहराने स्वच्छतेत मोठे काम केले. त्याच धर्तीवर औरंगाबादेतही मोठे उपक्रम हाती घेऊन स्वच्छतेचा प्रश्न मार्गी लावण्यात येणार आहे. महापौरपद स्वीकारल्यानंतर रस्ते गुळगुळीत करण्याचे आश्‍वासन शहरवसीयांना दिले होते. त्यानुसार शंभर कोटींचा निधी आणला. रस्त्यांची कामे सुरू होतील, आता साफसफाईच्या कामाला शिस्त लावून सध्या होणारा खर्च कसा कमी करता येईल, त्यादृष्टीने काम करू, असे श्री. घडामोडे यांनी सांगितले. 

खर्च चौपटीने वाढला 
महापालिकेने यापूर्वी शहरातील साफसफाईचे खासगीकरण केले होते. हे काम रॅम्की कंपनीला देण्यात आले, तेव्हा वर्षाला सात ते आठ कोटी रुपये महापालिका कंपनीला देत होती; मात्र सध्याचा साफसफाईचा खर्च चाळीस कोटींच्या घरात आहे. 

महापालिकेला मिळणार रॉयल्टी 
शहरात अनेक कंपन्या काम करण्यास तयार आहेत. या कंपन्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करतील. काही कंपन्यांची गॅस निर्मिती प्रकल्प उभारण्याची तयारी आहे. त्यातून महापालिकेला रॉयल्टीपोटी उत्पन्न मिळावे, यासाठी आपले प्रयत्न आहेत, असे श्री. घडामोडे यांनी सांगितले. 

नारेगावातील डेपो होणार बंद 
महापालिकेला नारेगाव येथील कचरा डेपो बंद करावा लागणार आहे. या संदर्भात खंडपीठाने आदेश दिले आहेत. त्यामुळे 2018 पर्यंत पर्याय शोधावा लागणार असून, केंद्र व राज्य सरकारनेही कचऱ्यावर प्रक्रिया करा, असे आदेश वारंवार महापालिकेला दिलेले आहेत, त्यामुळे निर्णय घेणे गरजेचे असल्याचे महापौरांनी नमूद केले.