महापालिकेत आवाज दाबला तर विधानसभेत उठवू

औरंगाबाद - अनधिकृत अतिक्रमण वाचवण्यासाठी गेलेल्यांना सोडून महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना मदत करणाऱ्या पाच नगरसेवकांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा प्रस्ताव शनिवारी (ता. सहा) द्वेषभावनेतून महापालिकेत मांडण्यात आला. अनधिकृत बांधकाम वाचवण्यासाठी सर्वसाधारण सभा घेण्याचा महापालिकेच्या इतिहासातील हा पहिलाच प्रकार असल्याची टीका करत एमआयएम हा काळा दिवस असल्याचे मानते. महापालिकेत आवाज दाबला तर विधानसभेत उठवू, असा इशारा आमदार इम्तियाज जलील यांनी रविवारी (ता. सात) पत्रकार परिषदेत दिला. 

दमडी महल येथील अतिक्रमण पाडण्यासाठी चार वेळेस अतिक्रमण विभागाचे अधिकारी गेले होते. त्यावेळी त्यांना कोणी थांबवले? त्या खासदार, आमदार आणि महापौरांची चौकशी महापालिका आयुक्तांनी करावी तर पाचव्यांदा आलेल्या अतिक्रमण पथकाला एमआयएमचे नगरसेवक मदतीला गेले. 

याशिवाय जे नगरसेवक तेथे नव्हते, त्यांचेही सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. हा अन्याय एमआयएम सहन करणार नाही. विकासात जात आणि धर्म आणून शिवसेना-भाजपने लढाईला सुरवात केली तर त्याचे परिणाम त्यांना भोगावे लागतील. योग्यवेळी या सर्वांना उत्तर देऊ, असा गर्भित इशारा देत एमआयएम विकासाच्या विरोधात नसल्याचेही आमदार इम्तियाज जलील म्हणाले.

जशास तसे उत्तर देऊ
ज्यांचे घर डीपी रस्त्यात बाधित झाले त्यांना हर्सूलला जागा दिली. दमडी महल परिसरातील श्रीराम पवार यांचे घर पाडल्यावर तेथेच शासकीय जमिनीवर १५०० स्क्वे. फूट जागा देण्यात येणार आहे, असे सांगण्यात येते. तसे झाल्यास त्या शासकीय जागेवर एमआयएमचे नगरसेवक २० बाय ३० ची प्लॉटिंग करू, असा इशाराही त्यांनी दिला. यावेळी डॉ. गफार कादरी, विरोधी पक्षनेता फिरोज खान, गटनेता नासेर सिद्दीकी, नगरसेवक गंगाधर ढगे, जमीर कादरी आदींची उपस्थिती होती.

घोडेले, बारवाल यांचे काय?
महापौर नंदकुमार घोडेले आणि स्थायी समिती सभापती गजानन बारवाल अतिक्रमण वाचवायला गेल्याचे पुरावे आमच्याजवळ आहेत. त्यांचेही सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी आम्ही योग्यवेळी करू. महापौरांकडून सत्तेचा गैरवापर झालेला आहे. हा प्रकार फेब्रुवारीत अधिवेशनात मांडू. तोपर्यंत खूप वेळ आहे. अधिवेशनात यांच्या कारभाराला उघडे पाडणार असल्याचेही इम्तियाज जलील म्हणाले. सत्ता अन्याय करेल; परंतु न्यायव्यवस्था आम्हाला न्याय देईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.