आरटीई प्रवेशाचे सरकारकडे थकले सहा कोटी

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 11 जानेवारी 2018

औरंगाबाद - शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या २५ टक्के प्रवेशाचे सहा कोटी रुपये सरकारने तब्बल चार वर्षांपासून दिले नाहीत. त्यामुळे या शाळा २५ टक्‍के प्रवेश द्यावेत किंवा नाही या निष्कर्षापर्यंत पोचल्या आहेत. दरम्यान, गुरुवारी (ता.११) इंग्रजी शाळा संस्थाचालकांच्या राज्य कार्यकारिणीची बैठक होणार आहे. या बैठकीत या विषयावर चर्चा करण्यात येणार आहे. 

औरंगाबाद - शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या २५ टक्के प्रवेशाचे सहा कोटी रुपये सरकारने तब्बल चार वर्षांपासून दिले नाहीत. त्यामुळे या शाळा २५ टक्‍के प्रवेश द्यावेत किंवा नाही या निष्कर्षापर्यंत पोचल्या आहेत. दरम्यान, गुरुवारी (ता.११) इंग्रजी शाळा संस्थाचालकांच्या राज्य कार्यकारिणीची बैठक होणार आहे. या बैठकीत या विषयावर चर्चा करण्यात येणार आहे. 

आरटीई २५ टक्‍क्‍याअंतर्गत पात्र शाळांना नियमानुसार प्रतिपूर्ती द्यावी लागते. वर्ष २०१३-१४ मध्ये जिल्ह्यातील ५३ शाळांनी ५४६ विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला. त्याचे १ कोटी ७४ लाख रुपये थकीत आहेत. २०१४-१५ मध्ये १११ शाळांमधून १ हजार ४७४ विद्यार्थ्यांना आरटीईअंतर्गत प्रवेश देण्यात आला. प्रतिपूर्तीची रक्कम मात्र १ कोटीवरून ४ कोटी १७ लाखांवर पोचली. वर्ष २०१५-१६ मध्ये १३९ शाळांनी २ हजार ५४१ विद्यार्थ्यांना आरटीईअंतर्गत प्रवेश देण्यात आला.

त्याबदल्यात ३ कोटी ४२ लाख ३७ हजार ४३४ रुपये शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती दायित्व देणे अपेक्षित होते. त्यापैकी आतापर्यंत एक रुपयाही दिला गेला नाही. वर्ष २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षासाठी ४३७ शाळांनी यूडायस नोंदणी केली. या शाळांमधून ४ हजार १५६ विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आले, त्या प्रवेशाच्या तुलनेत ७ कोटी ३४ लाख ३६ हजार ५२० रुपये सरकारकडून मिळणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात १ कोटी १० लाख रुपये प्रतिपूर्ती अनुदान प्राप्त झाले असून तेही अद्याप वितरित झालेले नाही. शिक्षण विभागाने १ कोटी ७ लाख ८६ हजार १५८ रुपयांच्या प्रतिपूर्ती खर्चाला वित्तीय मान्यतेसाठी वित्त विभागाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे.

Web Title: aurangabad news The RTE Entrance Government has tired of six crores