तीन मंदिरे जमीनदोस्त

औरंगाबाद - अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर महापालिकेची कारवाई सुरूच असून, मंगळवारी (ता. एक) पहाडसिंगपुरा भागात दोन, तर सिडको एन- नऊ भागात एक अशी तीन मंदिरे जमीनदोस्त करण्यात आली. जिल्हा न्यायालयाच्या परिसरात असलेला दर्गा हटविण्यास वकिलांनी विरोध करीत आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांची भेट घेतली. दर्ग्याची कागदपत्रे सादर करण्याच्या सूचना आयुक्तांनी या शिष्टमंडळाला केल्या. 

महापालिका प्रशासनाने गेल्या चार दिवसांपासून न्यायालयाच्या आदेशानुसार शहरातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांच्या पाडापाडीची मोहीम सुरू केली आहे. आतापर्यंत ३० अनधिकृत धार्मिकस्थळे जमीनदोस्त करण्यात आली आहेत. मंगळवारी दुपारी बारा वाजेच्या सुमारास उपअभियंता एम. बी. काझी यांचे पथक सिडको एन- नऊ येथे  कारवाईसाठी पोचले. या ठिकाणी रस्त्यावर सप्तशृंगी देवीचे मंदिर बांधण्यात आले होते. महापालिकेचे पथकाला पाहताच मंदिराचे पुजारी कृष्णा कुंभकर्ण यांनी अमावास्येपर्यंत मंदिर हटवू नये, असे म्हणत विरोध केला. मात्र, तुम्हाला यापूर्वीच दोन दिवसांचा वेळ देण्यात आला होता. त्यामुळे तातडीने मूर्ती काढून घ्या, अशा सूचना महापालिका पथकाने केल्या. मात्र, ते विरोध कायम ठेवत रॉकेलची बाटली घेऊन दुसऱ्या मजल्यावर गेले. हा प्रकार लक्षात येताच पोलिसांनी त्यांचा पाठलाग करीत रॉकेलची बाटली काढून घेतली. त्यानंतर ब्रेकरच्या मदतीने मूर्ती मोकळी करून दुपारी दीड वाजेच्या सुमारास हे मंदिर पाडण्यात आले. दुपारनंतर हे पथक जिल्हा न्यायालयातील दर्गा हटविण्यासाठी गेले असता, वकिलांनी विरोध केला. 

श्री. काझी यांचे पथक पोलिस फौजफाट्यासह न्यायालय परिसरात गेले असता, मुस्लिम वकील तेथे आले. या वकिलांनी दर्गा पाडण्यास विरोध केला. हा दर्गा न्यायालयाची इमारत होण्याआधीचा आहे. शिवाय तो वक्‍फ बोर्डाच्या गॅझेटमध्येही आहे. त्यामुळे तो पाडला जाऊ नये, अशी मागणी या वकिलांनी केली. विरोध पाहता काझी यांचे पथक तेथून कारवाई न करताच परत फिरले. त्यानंतर वकिलांच्या शिष्टमंडळाने महापालिकेत धाव घेऊन आयुक्‍त डी. एम. मुगळीकर यांची भेट घेतली. मुगळीकर यांनी अनधिकृत धार्मिक स्थळे काढण्याचे उच्च न्यायालयाचेच आदेश आहेत, त्या आदेशाचे पालन करावेच लागेल, असा खुलासा आयुक्‍तांनी केला. शिष्टमंडळानेही दर्गा रस्त्यात कुठेही अडथळा ठरत नाही, असा मुद्दा मांडण्याचा प्रयत्न केला; परंतु आयुक्‍तांनी अडथळा ठरत नसला तरीदेखील सरकारी जागेतील अतिक्रमणे काढण्याचे न्यायालयाचे आदेश असल्याचे सांगितले. गॅझेटची तुम्ही कागदपत्रे सादर करा, असे या शिष्टमंडळाला आयुक्तांनी सांगितले. त्यानंतर शिष्टमंडळाने दोन दिवसांत कागदपत्रे सादर करतो, तोपर्यंत कारवाई करू नये, अशी मागणी केली व हे शिष्टमंडळ निघून गेले.