पाणीपट्टीची दरवाढ यंदा रद्द

औरंगाबाद - समांतर पाणीपुरवठा योजनेसाठी दरवर्षी पाणीपट्टीत दहा टक्‍क्‍यांनी वाढ करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला होता. मात्र, यंदा ही दरवाढ होणार नाही, शासनमान्यतेला अधीन राहून ही दरवाढ रद्द केल्याचे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी सोमवारी (ता.२६) सांगितले. 

महापालिकेने शहरातील पाणीपुरवठा योजनेचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय सहा वर्षांपूर्वी घेतला होता. त्यानुसार समांतर पाणीपुरवठा योजनेचे काम व पाण्याचे वितरण सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर देण्यात आले होते. केंद्र शासनानेही या ७९२ कोटी रुपयांच्या योजनेला मंजुरी दिली. त्यानुसार वॉटर युटिलिटी कंपनीसोबत करारही करण्यात आला. महापालिकेची पाणीपुरवठा योजना तोट्यात असल्याचे कारण देत त्या वेळी दरवर्षी पाणीपट्टीत दहा टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

राज्य सरकारकडून तशी उपविधीही मंजूर करून घेण्यात आली. त्यानुसार चार वर्षांपासून दरवर्षी ही दरवाढ होत आहे. असे असतानाच दीड वर्षापूर्वी सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीसोबतचा करार सर्वसाधारण सभेने रद्द केला. तरीही उपविधीतील तरतुदीनुसार पाणीपट्टीच्या दरात दहा टक्के वाढ करण्यात आली. यंदाही एक एप्रिलपासून नवीन दर लागू करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने दिला होता. मात्र, ‘समांतर’चा करारच रद्द झालेला असल्याने आता दरवर्षी होणारी दहा टक्के दरवाढ रद्द करावी, अशी मागणी होत होती. त्यानुसार महापौरांनी दहा टक्के दरवाढ केली जाणार नसल्याचे जाहीर केले. 

प्रस्ताव शासनदरबारी 
दहा टक्के वाढीव पाणीपट्टी रद्द करण्यासाठी सर्वसाधारण सभेत ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. तो शासनाकडे सादर केलेला आहे. त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. असे असले तरी शासन निर्णयाच्या अधीन राहून ही दरवाढ रद्द करण्यात येत आहे, असे श्री. घोडेले यांनी सांगितले.