Sambhaji Nagar : संरक्षक भिंतीच्या प्रतीक्षेत छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील ९८० शाळा

छत्रपती संभाजीनगर : येथील जिल्हा परिषदेच्या २ हजार ११९ शाळा आहेत. त्यापैकी संरक्षक भिंती नसलेल्या ९८० पैकी ६१४ शाळांचे प्रस्ताव महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) विभागाकडे सादर केले आहेत. मात्र, या प्रस्तावात त्रूटी असल्याचे पालकमंत्री संदीपान भुमरे यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे शिक्षणाधिकारी जयश्री चव्हाण यांनी पुन्हा गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडून दुरुस्तीचे प्रस्ताव मागवले आहे.

आरटीई कायद्यानुसार प्रत्येक शाळेला पक्की इमारत, मुख्याध्यापकांसाठी स्वतंत्र खोली, प्रत्येक शिक्षकासाठी एक वर्गखोली, अपंगांकरिता रॅम्प, मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र प्रसाधनगृह, पाणी, कीचनशेड, संरक्षक भिंत आणि क्रीडांगण या दहा भौतिक सुविधा असणे बंधनकारक आहे. परंतु, जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या ९८० शाळांना संरक्षक भिंती नसल्याने मोकाट जनावरांसाठी कुरण बनले आहे. शाळा परिसरात ग्रामस्थांकडून अतिक्रमण, रात्रीच्या वेळी टवाळखोरांकडून शाळेच्या आवारात पार्ट्या वाढल्याने संरक्षक भिंत उभारणे महत्त्वाचे बनले आहे. अनेक वर्षांपासून शाळा संरक्षण भिंतीचा प्रश्‍न रेंगाळत आहे.

या कामाला गती देऊन महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत अभिसरण आराखड्यानुसार जिल्ह्यातील शाळांसाठी संरक्षक भिंती बांधण्यासाठी अंदाजपत्रकानुसार तालुकानिहाय प्राप्त प्रस्तावांना मान्यता देण्यात यावी, असे मुख्याध्यापकांचे म्हणणे

आहे. परंतु, संरक्षक भिंतीसाठी शाळांनी पाठवलेल्या प्रस्तावामध्ये त्रूटी असल्याचे पालकमंत्र्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे शिक्षणाधिकारी जयश्री चव्हाण यांनी पत्राद्वारे जिल्ह्यातील सर्व गटशिक्षण अधिकाऱ्यांकडून पुन्हा दुरुस्तीचे प्रस्ताव मागवले आहेत. यामुळे शाळांना अजून किती दिवस संरक्षक भिंतीसाठी प्रतिक्षा करावी लागणार, हे मात्र गुलदस्त्यातच आहे.

शिक्षणाधिकाऱ्यांचे पत्र

जिल्हा परिषद शाळांना आवश्यक असलेल्या संरक्षक भिंतीची माहिती ठरावासह गटविकास अधिकाऱ्यांकडे देण्याविषयी कळविण्यात आले आहे. परंतु, पालकमंत्र्यांच्या असे निदर्शनास आले आहे की, शाळांना आवश्यक असलेल्या संरक्षक भिंतीच्या लांबीपेक्षा जास्त लांबीच्या भिंतीची मागणी करून अवाजवी निधीची मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी स्वतः गटविकास अधिकारी यांच्या अधिनस्त मनरेगा कक्षाकडे संपर्क करून प्रस्तावांची खात्री करून सुधारित व योग्य माहिती सादर करावी, असे शिक्षणाधिकाऱ्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.