Chh. Sambhajinagar : सकल उत्पन्न वाढीचे उद्दिष्ट ठेवा; हर्षदीप कांबळे यांचे आराखडा बैठकीत निर्देश

छत्रपती संभाजीनगर : जिल्ह्याचा विकास आराखडा तयार करताना जिल्ह्याचे सकल उत्पन्न वाढीचे उद्दिष्ट ठरवून तयार करा. यात सर्वंकष क्षेत्रांचा व बाबींचा समावेश असला पाहिजे, असे निर्देश राज्याचे उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव तथा जिल्ह्याचे पालक सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी दिले.

जिल्हा विकास आराखड्यासंदर्भात सर्व संबंधित यंत्रणांची शनिवारी (ता.पाच) जिल्हाधिकारी कार्यालयात डॉ. कांबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक पार पडली. जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडेय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विकास मिना, जिल्हा नियोजन अधिकारी भारत वायाळ,

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी प्रकाश देशमुख तसेच सीएमआयएचे अध्यक्ष दुष्यंत पाटील, अथर्वेशराज नंदावत, कुलाथू कुमार, मासिसचे उपाध्यक्ष चेतन राऊत, जिल्हा साधन व्यक्ती डॉ. सोमेन मुजूमदार, डॉ. अरुण आवटी तसेच सर्व यंत्रणाप्रमुख उपस्थित होते.

जिल्ह्याचे पालक सचिव डॉ. कांबळे यांनी सांगितले, की आराखडा तयार करताना ज्या घटकांवर लक्ष केंद्रीत करावयाचे आहे ते घटक निश्चित करावेत. उद्योग, कृषी, उर्जा, सामाजिक समानता, आरोग्य, माहिती तंत्रज्ञान, पर्यटन, कृषी आधारीत उद्योग, अशा सर्व घटकांच्या वाढीचा कृती आराखडा तयार करावा लागणार आहे. जिल्ह्याच्या दृष्टीने समृद्धी महामार्ग, जालना ड्राय पोर्ट, भौगोलिक स्थान अशा बलस्थानांचा विचार करावा.

जिल्ह्यात तयार होणारे कृषी उत्पादने इथेच कच्चा माल म्हणून वापरता येतील, असे प्रक्रिया उद्योग येथेच असावे. विशिष्ट उद्योगांचे क्लस्टर विकसित करण्यासाठी प्रयत्न व्हावे. अपारंपारिक उर्जास्त्रोतांचा अधिक वापर करण्याच्या दृष्टीने नियोजन व्हावे. जेणे करुन उद्योगांसाठी आवश्यक पायाभुत सुविधा विकास करता येईल.

जिल्हाधिकारी पांडेय यांनी जिल्ह्याचा विकास आराखडा तयार करुन त्यात विविध घटकांचा समावेश करण्यात येईल. पर्यटन क्षेत्रावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात येईल, असे सांगितले. जिल्हा नियोजन अधिकारी श्री. वायाळ यांनी प्रास्ताविक केले तर साधन व्यक्ती डॉ. मुजूमदार यांनी सादरीकरण केले.

जिल्ह्यात येणाऱ्या संभाव्य उद्योगांसाठी लागणारे कुशल व प्रशिक्षित मनुष्यबळ येथे तयार व्हावे यासाठी शिक्षण सुविधांचा विकास व्हावा. त्याच अनुषंगाने सेवा क्षेत्राचाही विकास व्हावा,असे नियोजन सर्व विभागांनी तयार करावे. हे नियोजन करतांना ते त्रिस्तरीय असावे. त्यात २०२७, २०३७ आणि २०४७ अशा तीन टप्प्यांचा विचार असावा, असे डॉ. कांबळे यांनी सांगितले.