औरंगाबाद : शिक्षक नेत्यांनो खबरदार...!

औरंगाबाद : विनापरवानगी जिल्हा किंवा तालुका मुख्यालयात फिराल तर खबरदार..! असा सज्जड दम शिक्षणाधिकारी जयश्री चव्हाण यांनी शिक्षकांना भरला आहे. याबाबत शिक्षणाधिकाऱ्यांनी पत्र जारी करत जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समितीच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना देखील गांभीर्यपूर्वक अवगत केले आहे. त्यामुळे प्रशासन विरुद्ध शिक्षक संघटना पदाधिकारी असा संघर्ष तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

बहुतांश शिक्षक कर्मचारी जिल्हा परिषद आणि तालुक्याच्या विविध विभागांत विनाकारण येऊन इकडे तिकडे फिरतात. त्यांनी मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख, गटशिक्षणाधिकारी यांची पूर्वपरवानगी घेतलेली नसते. त्यामुळे अध्यापनावर विपरीत परिणाम होऊन विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते. अशा शिक्षकांचे अध्यापनाचे आवश्यक १८० ते २२० वार्षिक शिकवण्याचे दिवस कसे पूर्ण होऊ शकतात? त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी मुख्यालयातील दैनंदिन कामकाजासाठी एका कर्मचाऱ्याची संपर्क अधिकारी म्हणून नेमणूक करावी.

याशिवाय त्या शिक्षक कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयात उपस्थित राहायचे असल्यास मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख, गटशिक्षणाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घ्यावी. मुख्यालयात आल्यानंतर पूर्वपरवानगीचे पत्र दर्शवून अभिप्राय पुस्तिकेत तशी नोंद करावी. त्यानंतरही शिक्षक कर्मचारी मुख्यालयात आढळल्यास त्या शाळेच्या मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुखांना जबाबदार धरण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा शिक्षणाधिकाऱ्यांनी पत्राद्वारे दिला आहे. मुख्यालयात येणाऱ्या शिक्षकांसाठी भेटीचे रजिस्टर ठेवले जाणार आहे. त्यात शिक्षकांचे नाव, शाळा, मुख्याध्यापकाचा भ्रमणध्वनी, भेटीचे कारण, मुख्यालयात येण्याची परवानगी घेतली आहे काय? परवानगी देणाऱ्या अधिकाऱ्याचे नाव? सर्व बाबी नोंदवाव्या लागणार आहेत.

नेतेगिरीला चाप!

मागील काही वर्षांपासून शिक्षक संघटनांचे पेव फुटले. त्यातून अनेक स्वयंभू नेत्यांची निर्मिती झाली. वेळेचा अपव्यय व प्रशासकीय दैनंदिन कामकाजावर विपरीत परिणाम झाल्याचा ‘साक्षात्कार’ जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाला आता झाला आहे. यामुळे शिक्षक संघटनांच्या कथित नेतेगिरीला चाप बसणार आहे.

पडसाद उमटण्याची शक्यता

शिक्षक संघटना संघटित शक्तीच्या जोरांवर आपल्या प्रलंबित मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी प्रशासनावर दबाव टाकतात. राजकीय हितसंबंध दुखावू नये म्हणून काही पदाधिकारी, अधिकारी शिक्षक संघटनेच्या नेत्यांना गोंजारतात. यामुळे मूलभूत शैक्षणिक समस्या बाजूला पडतात. त्यामुळे शिक्षणाधिकारी चव्हाण यांनी हे परिपत्रक काढले. मात्र, याची अंमलबजावणी होणार का? असा प्रश्न आहे.

शिक्षकांना जिल्हा परिषद, पंचायत समितीचे हेलपाटे

का मारावे लागतात? याचे आत्मचिंतन प्रशासनाने

करावे. विहित वेळेत शिक्षकांचे प्रश्न मार्गी लागल्यास असे

फतवे काढण्याची गरजच पडणार नाही.

-राजेश हिवाळे, जिल्हाध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षक संघ