Aurangabad : वाळूज औद्योगिक वसाहतीचा विस्तार करा; अतुल सावे

औरंगाबाद : सध्याची वाळूज औद्योगिक वसाहत फुल्ल झाली आहे. नवीन युनीट सुरू करण्यासाठी जागाच शिल्लक नाही, शेंद्रा ऑरिक सिटीत लघुउद्योजकांना परवडत नाही. यामुळे वाळूज औद्योगिक वसाहतीचाच विस्तार करण्यात यावा, अशी मागणी सहकारमंत्री अतुल सावे, मसिआचे अध्यक्ष किरण जगताप यांनी शुक्रवारी केली.

मराठवाडा असोसिएशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ॲण्ड ॲग्रिकल्चर (मसिआ) यांच्या चिकलठाणा येथील नवीन इमारतीत उभारण्यात आलेल्या ‘रत्नप्रभा बाळासाहेब पवार’ या सभागृहाचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आले.

पालकमंत्री संदीपान भुमरे, आमदार रमेश बोरनारे, आमदार प्रदीप जैस्वाल, उद्योजक मानसिंग पवार, अभय हंचनाळ, नारायण पवार, राहुल मोगले, महापालिका आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांची प्रमुख उपस्थिती होती. मसिआचे उपाध्यक्ष अनिल पाटील यांनी प्रास्ताविक केले. श्री. सावे म्हणाले, की चिकलठाणा एमआयडीसी हा व्यावसायिक, निवासी भाग झाला आहे.

यामुळे नवीन उद्योग इकडे येणार नाही. वाळूज औद्योगिक भाग फुल्ल झाला आहे. तिकडे भूखंड शिल्लक नाही. त्यामुळे वाळूजच्या परिसरात अतिरिक्त एमआयडीसी केली पाहिजे. ऑरिकसारखी जागा छोट्या उद्योजकांना परवडत नाही. सिडकोने बऱ्याचशा जागा आरक्षित केल्या आहेत. यासह छावणी बोर्डाकडेही मोठ्या प्रमाणावर जागा आहेत.

तिचाही उपयोग एमआयडीसीसाठी करावा. मसिआच्या माध्यमातून होणाऱ्या एक्स्पोत उद्योजक भाग घेतात. राज्य सरकारने याला मॅग्नेटिक महाराष्ट्राच्या माध्यमातून पाठिंबा दिला पाहिजे. औरंगाबाद-पुणे रस्ता सहा पदरी करण्यात यावा. यासह एअर कनेक्टिव्हिटीसाठी पुढाकार घ्यावा.

कर घेतात सुविधा देत नाही : किरण जगताप

मसिआचे अध्यक्ष किरण जगताप म्हणाले, की वाळूज औद्योगिक वसाहतीत जागाच नसल्याने गट नंबरमध्ये अनेक उद्योग सुरू झाले. मात्र, त्यांना पाणी, रस्ते, वीज सबसिडीही देत नाही. शासन त्यांच्याकडून कर वसूल करते, याचा विचार करावा. कौशल्य विकास केंद्र आणि इन्क्युबेशन सेंटर सुरू करणार आहोत, यासाठी मदत करावी.

चिकलठाणा एमआयडीसीतील उद्योजक गेल्या चाळीस वर्षांपासून रस्ते, पाणी या समस्यांना सामोरे जात आहेत. उद्योगमंत्री, पालकमंत्र्यांनी याकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी उद्योजक मानसिंग पवार यांनी केली. संदीपान भुमरे म्हणाले, की अडीच वर्षे काम झालेले नाही, मात्र उद्योगमंत्र्यांनी जागेवरच प्रश्‍न सोडविले. गेवराई ते पाटोदा रस्त्यासाठी १६ कोटींच्या कामाला मंजुरी दिली.