रिक्षा व्यवसाय ठरू लागला आतबट्ट्याचा!

औरंगाबाद: रिक्षाचालकांच्या विविध मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. तब्बल सात वर्षापूर्वी भाडेवाढ करण्यात आली होती. त्यानंतर आता पेट्रोलने शंभरी पार केली आहे. स्पेअर पार्टचे भाव गगनाला भिडले आहेत. त्यामुळे रिक्षाची भाडेवाढ करावी यासह प्रमुख मागण्यांसाठी रिक्षाचालकांचा संघर्ष सुरु आहे. परिवहन विभाग आणि प्रादेशिक प्राधिकरण समितीकडे वारंवार मागण्या करुनही दुर्लक्ष होत आहे. जिल्ह्यात रिक्षाचालकांची संख्या तीस हजारांच्या पुढे गेली आहे. मागेल त्याला परवाना या धोरणामुळे रिक्षांची संख्या प्रचंड वाढली, परिणामी रिक्षाचालकांमध्ये प्रवाशी मिळवण्यासाठी प्रचंड संघर्ष सुरु आहे. सन्मानाने व्यवसाय करुन पोट भरण्याचे दिवस संपुष्टात येत असल्याने भविष्यात मोठा संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता आहे. दिवसभर पाच-दहा रुपये गोळा करून संध्याकाळपर्यंत कधी चारशे, पाचशे तर दोनशे रुपयेही मिळत नाही अशी सध्याची परिस्थिती आहे.

शहरामध्ये सात वर्षापुर्वी म्हणजे २३ जुन २०१५ रोजी रिक्षांची भाडेवाढ करण्यात आली होती. त्यावेळी ६२ रुपये प्रतिलिटर पेट्रोलचा दर होता. आज पेट्रोलच्या दराने शंभरी पार केली आहे. त्यातच शहरात रिक्षांची भरमसाठ वाढलेली संख्या, टायर-ट्युब, ऑईलचे वाढलेले दर आणि देखभालीचा वाढलेला खर्च एकूणच परिस्थितीने रिक्षा व्यवसाय डबघईला आला आहे. रिक्षाचा एकरकमी कर दहा ते बारा हजार रुपये आणि प्रत्येक वर्षी विम्यापोटी आठ ते दहा हजार रुपये हा न चुकणारा खर्चही कायमच आहे. प्रत्येक वर्षी वाहनाची पासिंग करावी लागते, त्यावेळी एजंटाला द्यावे लागतात दोन हजार रुपये, त्यानंतर मिटर शुल्क ५०० रुपये, इन्शुरन्स ९०००, रेडियम पाटी ५००, असे जवळपास १५००० वर्षाला रिक्षाचालक शासनाला देतो. तरीही त्यांच्या सोयी सुविधांसंदर्भात साधा विचारही केला जात नाही. रिक्षाचालकांना रिक्षाचे हफ्ते, व्याज आणि मिळणारे उत्पन्न, घराचा खर्च, मुलांचे शिक्षण याचा कुठेच ताळमेळ बसत नाही. त्यामुळे कष्ट करुनही पोट भरत नाही अशी परिस्थिती आहे.

शासन- प्रशासनाचे दुर्लक्ष-
रिक्षाचालकांनी वारंवार मागण्या करुनही त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. रिक्षाची भाडेवाढ करावी, लोकसंख्येच्या प्रमाणात अधिकृत नविन थांबे देण्यात यावेत. मागणी करुन रिक्षाचालक थकले आहेत. मात्र आरटीओ आणि प्राधिकरण समिती त्यावर काम करण्यास तयार नाही. रिक्षाचालकांच्या प्रश्नांच्या अनुषंगाने प्राधिकरण समितीची बैठक नियमित म्हणजे प्रत्येक दोन महिन्याला घेण्यात यावी. या रास्त अपेक्षाही प्रशासन पुर्ण करु शकत नाही.

रिक्षाचालकांच्या मागण्यांसाठी सातत्याने शासनासह, आरटीओ कार्यालय, जिल्हाधिकारी आणि प्राधिकरण समितीकडे पाठपुरावा सुरु आहे. तरीही विचार केला जात नाही, रिक्षा थांबे द्यावेत इतकी साधी मागणीही पूर्ण केली जात नाही. रिक्षा व्यावसाय डबघईला आल्याने येत्या काळात रिक्षाचालकांच्या आत्महत्या वाढण्याची भीती आहे.
-निसार अहेमद खान, रिक्षा चालक संयुक्त संघर्ष कृती महासंघ

रिक्षाचालक म्हणतात...

प्रवीण नाडे (रिक्षाचालक): रिक्षा व्यवसाय अवघड झाला आहे. पेट्रोलचे भाव वाढले, त्यातच रिक्षांची संख्या वाढल्याने प्रवाशी मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे.

नरेश साळवे (रिक्षाचालक): रिक्षा व्यवसायातून कुटुंब चालवणे अवघड झाले आहे. कोरोना काळात तर आणखीच वाईट परिस्थिती झाली आहे. शासनाने कोरोना काळातील अनुदानही अनेक रिक्षाचालकांना मिळाले नाही.