Government Childrens Home : पैठण येथील मुलींच्या शासकीय बालगृहाची इमारत राहण्यास धोकादायक

छत्रपती संभाजीनगर - स्वयंसेवी संस्थांना लाखो रुपयांचे अनुदान देताना महिला बालविकास विभागाला आपल्याच शासकीय संस्थेचा विसर पडला. प्रशासकीय उदासीनतेमुळे पैठणचे शासकीय मुलींचे बालगृह सलग सात वर्षांपासून बंद आहे. परिणामी, शहरातील मुलींचे बालगृह असलेल्या विद्यादीपवर अतिरिक्त ताण पडत आहे. शासकीय मुलींचे बालगृह तातडीने सुरू करणे आवश्यक असूनही जिल्हा महिला बालविकास विभागाने हा प्रश्न २०१७ पासूनच प्रलंबित ठेवला आहे.

पैठण येथे असलेल्या मुलींच्या शासकीय बालगृहाची इमारत राहण्यास धोकादायक असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने महिला बालविकास विभागाला कळवले आहे. पैठण कोर्टाजवळ असलेल्या बालगृहाचा एकूण परिसर जवळपास पाच एकराचा आहे. ही जागा महिला बालविकास विभागाची आहे. पायथ्याशी दगड भरून वर भिंती आणि पत्रे असलेल्या लोड बेअरिंगच्या इमारतीची जीर्ण अवस्था बघून इथे मुलींना ठेवणे धोकादायक ठरले असते.

जवळपास ६४ वर्षे जुनी असलेल्या या इमारतीचे बांधकाम लोड बेअरिंगचे असल्याने या इमारतीचे आयुष्यमान संपले होते. त्यामुळे मुलींची सुरक्षितता म्हणून कोणताही संभाव्य धोका न पत्करता सार्वजनिक बांधकाम विभागाने इमारत ‘अनफिट’ असल्याचे पत्र महिला व बालविकास विभागाला मे २०२२ मध्येच दिले. मुळातच कॉलमच्या तुलनेत लोड बेअरिंगचे आयुष्यमान कमी असल्याने कितीही दुरुस्ती केली, तरीही इमारत नवीन होणार नाही.

त्यामुळे दुरुस्तीवर खर्च करण्याऐवजी जुनी इमारत पाडून नवी बांधकाम व्हायला हवी. काही भागांची दुरुस्ती झाली, तरीही इमारत राहण्यास योग्य आहे याची खात्री देता येत नाही, असे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे म्हणणे होते. जिल्ह्याला पूर्णवेळ अधिकारी नसल्याने पैठणच्या बालगृहाचा फॉलोअप घेतला जात नाही.

सात वर्षांपूर्वी प्रस्ताव

विशेष म्हणजे २०१७ पासूनच हा विषय चर्चेत आहे. याचवर्षी जुनी इमारत पाडून नवी इमारत बांधावी, असा प्रस्ताव महिला व बालविकास विभागाने पाठविला होता. प्रस्ताव मान्य करण्यास दोन वर्षे आणि पुढे तीन वर्षांत नवी इमारत बांधली जाईल, असा सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा अंदाज होता. इकडे महिला बालविकास विभागालाही बालगृह सुरू ठेवायचे असल्याने विभागाच्याच मागणीनुसार इमारतीच्या जास्त धोकादायक असलेल्या निवडक भागांची ‘पीडब्ल्यूडी’ने दुरुस्ती केली होती.

तोवर बालगृहातील मुलींना इतर बालगृहात हलविण्यात आले. २०१७ मध्ये या दुरुस्तीसाठी पीडब्ल्यूडीने १ कोटी रुपये खर्च केले. त्याचवेळी इमारतीच्या उर्वरित अर्ध्या भागाच्या भिंतींना तडे गेले होते. पुढच्या काळात इमारत अजून धोकादायक झाली.

पैठणचे मुलींचे शासकीय बालगृह आणि जालन्याचे मुलांचे बालगृह सुरू करावे, यासाठी दोन्ही जिल्ह्यांतील जिल्हा महिला बालविकास अधिकाऱ्यांना वारंवार सूचना दिल्या. मेमो, नोटीस बजावल्या. पैठणचे बालगृह छत्रपती संभाजीनगर शहरात भाड्याच्या जागेत सुरू करावे, यासाठी आयुक्तालयाने परवानगी दिली आहे. हे बालगृह बंद असल्याने विद्यादीप बालगृहावर ताण पडतो आहे.

- हर्षा देशमुख, विभागीय उपायुक्त, महिला बालविकास विभाग

पैठणचे मुलींचे बालगृह शहरात सुरू करण्यासाठी आम्ही शहरात भाड्याची जागा शोधत आहोत.

- सुवर्णा जाधव, प्रभारी जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी

जिल्ह्यातील एकमेव शासकीय मुलींचे बालगृह पैठण येथे होते. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने इमारत ‘अनफिट’ असल्याचे पत्र महिला बालविकास विभागाला दिले. याची दखल घेत बालहक्क आयोगाने विभागाला २०२२ मध्येच अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. आमचा अजूनही पाठपुरावा सुरू आहे. पण, शेवटी विभागानेच याची अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींचे बालगृह अत्यंत आवश्यक आहे.

- ॲड. सुशीलाबेन शहा, अध्यक्ष, राज्य बालहक्क संरक्षण आयोग