सुधारणांचा अहवाल तीन महिन्यांत
--
व्ही. राधा ः स्पर्धा परीक्षा पद्धतीतीत बदलासाठी समितीकडून अभ्यास
--
आमखास मैदान ः राज्यातील शासकीय भरती परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि वेळेत पूर्ण करण्यासाठी उच्चस्तरीय टास्क फोर्सकडून शासनाला तीन महिन्यांत शिफारशी करण्यात येणार आहेत. परीक्षा वेळापत्रक, प्रश्नपत्रिकेचा दर्जा, परीक्षा केंद्रांवरील सुविधा, पर्यवेक्षकांचे प्रशिक्षण, पेपर तपासणी, सामान्यीकरण, निकाल, नियुक्ती प्रक्रिया आणि न्यायालयीन प्रकरणांचा समितीकडून अभ्यास केला जात आहे, अशी माहिती समितीच्या अध्यक्षा तथा सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांनी दिली.
भरती परीक्षा सुधारण्यासाठी गठित समितीने छत्रपती संभाजीनगर विभागातील विद्यार्थ्यांशी स्मार्ट सिटी कार्यालयात सोमवारी (ता.२१) संवाद साधला. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. समितीचे सदस्य तथा पोलिस महासंचालक सदानंद दाते, सदस्य सचिव तथा पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव डॉ. एन. रामास्वामी, सदस्य तथा नाशिक विभागाचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम उपस्थित होते. विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत आणि जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. यांचीही उपस्थिती होती.
सदानंद दाते यांनी विद्यार्थ्यांच्या सूचनांचे दस्तऐवजीकरण करण्यात येत असल्याचे सांगितले. डॉ. एन. रामास्वामी यांनी पात्रतेचे निकष, परीक्षा केंद्रांची गुणवत्ता, पर्यवेक्षकांचे प्रशिक्षण आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या वापरावर भर दिला. प्रवीण गेडाम यांनी विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइन, संगणकाधारित व ऑफलाइन परीक्षा, प्रश्नपत्रिका, वेटिंग लिस्ट, ऑडिट व पेपर तपासणीबाबत अभ्यासपूर्ण सूचना केल्याचे सांगितले.
-------------
चौकट
-
या आल्या शिफारशी
--
विद्यार्थ्यांनी परीक्षा, मुख्य परीक्षा व मुलाखतींचे निश्चित वेळापत्रक असावे, परीक्षा पद्धतीत सातत्य ठेवावे, बदल करायचा असल्यास पुरेसा अवधी द्यावा, एकदाच नोंदणी व शुल्क आकारणी करावी, प्रश्नपत्रिका व उत्तरतालिका अधिक पारदर्शक असावी, अशा सूचना केल्या आहेत.
------------------------
