जप्त मालमत्ता लिलावात

औरंगाबाद : महापालिकेची शहरात मालमत्ता करापोटी शेकडो कोटींची थकबाकी आहे. बड्या थकबाकीदारांवर महापालिकेतर्फे मालमत्तेला सील लावणे, त्यानंतर जप्तीची कारवाई केली जाते. या कारवाईलाही अनेक मालमत्ताधारक दाद देत नाहीत. त्यामुळे आता जप्त केलेल्या मालमत्तांचा लिलाव करण्याचा ठराव प्रशासनाने घेतला आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर महापालिकांच्या धर्तीवर हा ठराव घेण्यात आला आहे. मालमत्ता कर व पाणीपट्टीच्या अत्यल्प वसुलीमुळे महापालिका आर्थिक संकटात सापडली आहे. दुसरीकडे मालमत्ता कराच्या थकबाकीचे आकडे दरवर्षी दीडशे ते दोनशे कोटींनी वाढत आहेत.

दरवर्षी बड्या थकबाकीदारांची यादी तयार करून कारवाईचा बडगा उगारला जातो. त्यानंतरही थकीत रक्कम वसुल होत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे यापुढे जप्त केलेल्या मालमत्ता लिलावाद्वारे विक्री करण्यासाठी नवीन नियमावली तयार करण्यात आली आहे. याविषयीचा ठराव एक डिसेंबरला मंजूर करण्यात आला. महापालिका अधिनियमाचे कलम ४६६ पोटकलम (१) चे खंड (ब) नुसार विक्री ज्या रितीने करता येईल त्या नियमावली व नमुन्यांना ठरावाद्वारे मंजुरी देण्यात आली आहे. थकीत मालमत्ता कराच्या वसुलीसाठी जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तेची यादी तयार करून त्यास आयुक्तांची मंजुरी घेतली जाईल. त्यानंतर जाहीर नोटीस काढून लिलावाने विक्री केली जाईल. लिलावाने विक्री केलेल्या मालमत्तेचा मालकी हक्क शासनाच्या नियमांच्या अधीन असेल. महापालिका व निम शासकीय मालमत्तांच्या जमिनीवरील इमारतींच्या बाबतीत लिलाव करताना केवळ इमारतीचे मालकी हक्क याचा लिलाव करण्यात येईल. जमिनीचा मालकी हक्क संबंधित प्राधिकरणाकडेच राहील. इमारतीच्या मालकी हक्काचे अधिकार, भाडेपट्टा हस्तांतरित करून घेणे याचे दायित्व संबंधित खरेदीदाराचे राहील, असे ठरावात नमूद करण्यात आले आहे. मालमत्तेची आधारभूत किंमत निश्चित करण्याची पध्दतही ठरविण्यात आली आहे.

असे आहेत नियम

लिलावाच्या दिवशी किमान दोन बोलीदार हजर असणे आवश्यक आहे. दोन बोलीदार नसतील तर लिलाव रद्द करण्यात येईल. बंद लिफाफ्याद्वारे बोली लावण्यात आली असल्याची नोंद घेऊन त्यांची बोली अंतिम बोली म्हणून गणली जाईल. या लिलावाची चित्रफीत तयार करून एक वर्षापर्यंत जतन करून ठेवण्यात येईल. लिलावानंतर मालमत्ता हस्तांतरणाची प्रक्रिया राबविण्यात येईल. तीन दिवसांच्या कालावधीत खरेदी रक्कम महापालिकेस अधिदान करू शकला नाही तर तो लिलाव अप्रभाव्य समजला जाईल. त्याने महापालिकेला दिलेली अशंत: रक्कम जप्त केली जाईल, असे ठरावात नमूद करण्यात आले आहे.