कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर असे असावे नवीन शैक्षणिक वर्ष... 

औरंगाबाद ः कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांनी आगामी शैक्षणिक वर्षात ‘शाळा सुरु होणार नाहीत, पण ऑनलाईन शिक्षण सुरु राहील’ या विषयी आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे सर्व विद्यार्थी व राज्याच्या हिताचे धोरण ठरवतील. परंतु, ॲक्टिव्ह टिचर्स फोरम समुहाने नुकतेच एक सर्वेक्षण केले आहे. या सर्वेक्षणात राज्यातील फक्त २७ टक्के पालकांकडे इंटरनेट, ॲड्रॉईड फोन असल्याचे समोर आले आहे.

त्यामुळे ऑनलाईन शिक्षणात एक वाक्यता राहील याबाबत संभ्रम राहील. तसेच रेडझोन व नॉन रेडझोन या दोन्ही ठिकाणचे मूल्यमापन एकाचवेळी, एकाच पद्धतीने करताना अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. रेड झोनच्या शाळांसाठी विद्यार्थी संख्येचा प्रश्न आत्ताच बिकट आहे. जर नॉन रेडझोनच्या शाळा आधी उघडल्या तर तो प्रश्न अधिक बिकट होईल. म्हणून कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर शिक्षक डॉ. रुपेश मोरे यांनी सुचवलेले नवीन शैक्षणिक वर्षे. 

ऑनलाईन शिक्षणाचा पर्याय अयोग्य कारण...
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षण क्षेत्रासाठी सर्वाधिक चर्चेत राहिला तो ऑनलाईन शिक्षणाचा पर्याय. ऑनलाईन शिक्षण हे काही प्रचलित शिक्षण पद्धतीला पर्याय होऊ शकत नाही. कारण, ऍक्टिव्ह टीचर्स फोरम या समूहाने नुकताचे एक सर्वेक्षण प्रसिद्ध केले आहे. राज्यातील ग्रामीण, शहरी, सरकारी, खाजगी अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांतील एकूण विद्यार्थापैकी फक्त २७ टक्के पालकांकडे इंटरनेटची सुविधा असलेले फोन आहेत. ग्रामीण भागात तर ही आकडेवारी २० टक्के इतकी आहे. जर ऑनलाईन शिक्षणाचा पर्याय काही काळासाठी निवडायचे ठरवले तर महाराष्ट्रात सुमारे ७३ टक्के व ग्रामीण भागात ८० टक्के विद्यार्थी ऑनलाईन शिक्षणापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. ऑनलाईन शिक्षणातील घटक (कंटेंट)या विषयी एक वाक्यता नाही.

हेही वाचा - बीडचा सह्याद्री देवराई प्रकल्प महाराष्ट्रात पथदर्शी ठरेल - सयाजी शिंदे

त्याच्या अचूकता, दर्जा या विषयी शासंकता आहे. ते कंटेंट प्रमाणित करण्याची कोणतीही यंत्रणा अथवा सोय आपल्याकडे सध्या उपलब्ध नाही. पालक आपला मोबाईल नेमका किती वेळ आपल्या मुलांना देऊ शकतात? हा एक प्रश्न आहे. मुलांनी किती वेळ मोबाईल स्क्रीन समोर घालवायचा यालाही आरोग्याच्या दृष्टीने काही मर्यादा आहेत. त्यामुळे ऑनलाईन शिक्षणाची उपयोगिता व परिणामकारकता याविषयी ठोस सांगणे कठीण आहे. आपल्याकडे सध्या जे ऑनलाईन शिक्षणाचे प्रयोग चालू आहेत ते प्राथमिक स्वरूपाचे व प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू आहेत. ऑनलाईन शिक्षणाच्या या मर्यादा लक्षात घेता आपल्या शिक्षण व्यवस्थेला ऑनलाईन शिक्षणाचा पर्याय निवडणे हे उचित होणार नाही.

हेही वाचा - फटाका तोंडात फोडला...अन असे घडले...

रेड झोन, नॉन रेडझोन पद्धत 
नवीन शैक्षणिक वर्षात राज्यातील सर्वच शाळा एकाच वेळी सुरू कराव्यात. त्यात रेड झोन किंवा नॉन रेडझोन अशी वाटणी करू नये. अगोदर नॉन रेडझोन मधील शाळा सुरू केल्या नंतर रेड झोनसाठी परिस्थिती आटोक्यात येण्याची वाट पाहिली; तर पालक नॉन रेड झोनची शाळा सुरू झाली म्हणून तिकडे स्थलांतर करण्याची शक्यता आहे. रेड झोनच्या शाळा नंतर सुरू झाल्यास पुढे या दोन्ही भागातील  विद्यार्थ्यांचे मूल्यमान एकाच वेळी व एकाच पद्धतीने करताना अडचणी येतील. रेड झोनच्या शाळांसाठी विद्यार्थी संख्येचा प्रश्न आत्ताच बिकट बनला आहे. त्यामुळे नॉन रेड झोनच्या शाळा आधी उघडल्या तर तो प्रश्न अधिक बिकट होईल. म्हणून प्रशासनाने शाळा सुरू करताना या मुद्द्याचा गंभीरतेने विचार करावा.

हेही वाचा - समृद्धी महामार्गाच्या कामाचा असाही साईड इफेक्ट, वाचा-

विद्यार्थी गळतीचा धोका ः 
लॉकडाउनमुळे ग्रामीण भागात शेती अडचणीत आली आहे. शहरात मजूरी करणाऱ्या पालकांच्या हाताला काम नाही म्हणून मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर केले आहे. पालकांच्या बिकट परिस्थितीमुळे सातवीपासून पुढील मुलामुली रोहयोच्या कामावर घेवून जात आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे गळतीचे प्रमाण वाढू शकते. आर्थिक परिस्थिती कमकुवत शहरी, ग्रामीण भागातील सरकारी व खाजगी अनुदानित शाळेत शिकणाऱ्या बारा वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष शिष्यवृत्ती, उपस्थिती भत्ता (सद्या चालू असलेल्या योजना व्यतिरिक्त योजनांची व्याप्ती वाढवून) शासनाने सुरु करावा. 

हेही वाचा - कॅब, एनआरसीसंदर्भातील आंदोलनाला यापुढे परवानगी नाही

१५ जूनला शाळा सुरु करणे घाईचे...
राज्यातील आत्ताची कोरोना रुग्णांची संख्या पाहता १५ जूनपर्यंत शाळा सुरू करणे थोडे घाईचे होईल. १५ जूनला शाळा सुरू होणार असेल तर विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्याच दिवशी पाठ्यपुस्तके, वह्या, गणवेश उपलब्ध होईल का? सोबत बचावासाठी मास्क, सॅनिटायझर, स्वच्छतेची हमी विद्यार्थ्यांना देऊ शकणार का? याचा शासनाने विचार करावा. 

हेही वाचा - फटाका तोंडात फोडला...अन असे घडले...

असे असावे शैक्षणिक वर्ष... 
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी वर्षभरात आठशे तास; तर सहावी ते आठवीसाठी अध्यापनाचे एक हजार तास  असावेत, असा स्पष्ट उल्लेख आहे. या अध्यापन तासांचे दिवसात रूपांतर केले तर एका निर्णयाद्वारे प्राथमिक वर्गासाठी दोनशे दिवस व उच्च प्राथमिक वर्गासाठी दोनशे वीस दिवस असे अपेक्षित आहे. यात साधारण संकलित चाचणी दोन नंतर १५ एप्रिल ते १५ जून या कालावधीत विद्यार्थ्यांना सुट्या असतात. त्यातील १५ ते ३० एप्रिल दरम्यानचे दिवस अध्यापनाच्या दिवसात मोजले जातात. १५ मार्चपासून शाळा अर्धवेळ भरतात ते ही पूर्ण दिवस मोजण्याचा प्रघात आहे. शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने वर्षभरात साधारण १८० ते २०० दिवस अध्यापनाचे काम चालते.

म्हणून कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शैक्षणिक वर्षाचे नियोजन करताना १५ सप्टेंबर ते एक ऑक्टोबर दरम्यान शाळा सुरू करता येतात का? यावर विचार व्हावा. साधारणपणे पावसाळा संपल्यानंतर एक ऑक्टोबरपासून शाळा सुरू केल्या तर तीस एप्रिलपर्यंत सात महिन्यांच्या कालावधीत २१० दिवस शाळा चालतील. रविवार वगळता एकही सार्वजनिक सुट्टी ठेवायची नाही. नाताळ किंवा दिवाळी या दिर्घकालीन सुट्यांनाही फाटा द्यावा. एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यात परीक्षा घ्याव्यात. त्यानंतर १५ मेपर्यंत निकाल जाहीर करता येवू शकतो.

हेही वाचा - बीडचा सह्याद्री देवराई प्रकल्प महाराष्ट्रात पथदर्शी ठरेल - सयाजी शिंदे

शाळा सुरु करण्याच्या उपययोजना ः 
एक ऑक्टोबरपर्यंत कोरोनाच्या आजाराच्या प्रसाराविषयी, उपचाराविषयी बरीच स्पष्टता आलेली असेल. यामुळे पावसाळ्यातील संसर्गाची भीती टाळता येईल. जर ऑक्टोबरपर्यंत कोरोना संसर्ग आटोक्यात आला नाही तर...? त्यावेळी कोरोना विषयीचे नियम पाळून शारीरिक अंतर, मास्क, स्वच्छता, निर्जंतुकीकरण असे करून शाळा सुरू करता येतील. शाळेतील उपलब्ध जागा, खोल्या, भौतिक सुविधा याचा विचार करता होणारी गर्दी टाळण्यासाठी किंवा शारीरिक अंतर राखण्यासाठी शिक्षक विजय पटोदी व राजेंद्र वाळके यांनी काही उपाय योजना मांडल्या.

हेही वाचा - समृद्धी महामार्गाच्या कामाचा असाही साईड इफेक्ट, वाचा-

 
१) एका वर्गात चाळीस विद्यार्थी असतील तर सम-विषम किंवा पहिल्या दिवशी १ ते २० क्रमांकाचे व दुसऱ्या दिवशी २१ ते ४० क्रमांकाचे विद्यार्थी एक दिवसाआड शाळेत बोलवावे, म्हणजे सामाजिक अंतराचा प्रश्न सुटेल. दुसऱ्या दिवशी घरी राहणाऱ्या मुलांना गृहपाठ देवून शिक्षकांना तपासता येईल. 
२) शहर किंवा गावातील माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये जवळच्या गावातून येणाऱ्या मुलांची संख्या अधिक असते. त्या मुलांना शाळेत न बोलवता त्यांच्याच गावांत शिक्षकाने जावून शिकविण्याची परवानगी द्यावी. यामुळे  बसचा प्रवास व शाळेतील गर्दी टाळता येऊ शकते. या मुद्द्याचा विचार करता एक ऑक्टोबरपासून शाळा सुरू करण्याचा पर्याय संयुक्तिक आहे. 
- शिक्षक डॉ. रूपेश चिंतामणराव मोरे (स्नेहनगर, ता. कन्नड जि. औरंगाबाद)