औरंगाबाद जिल्हा बॅंकेतील भरती घोटाळा प्रकरणात सर्वजण निर्दोष

औरंगाबाद: राज्यभर गाजलेल्या २००६ मधील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या भरती घोटाळा (aurangabad dcc bank) प्रकरणात बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष सुरेश पाटील, माजी खासदार व माजी अध्यक्ष रामकृष्णबाबा पाटील, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष केशवराव औताडे, आमदार व सध्याचे मंत्री संदिपान भुमरे (sandipan bhumare) , विद्यमान अध्यक्ष नितीन पाटील यांच्यासह तत्कालीन संचालक मंडळ, व्यवस्थापकीय संचालक आणि इतर कर्मचाऱ्यांसह ३२ जणांची सबळ पुराव्‍या अभावी निर्दोष मुक्तता करण्‍याचे आदेश जिल्‍हा व सत्र न्‍यायाधीश एस. एम. भोसले यांनी शुक्रवार (ता. २८) दिले.

जिल्हा बँकेतर्फे सन २००६ मध्ये कर्मचारी भरती करण्यात आली होती. या भरतीत मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार आणि लाचखोरी झाल्याचा आरोप वैजापूरचे तत्कालीन आमदार कैलास पाटील चिकटगावकर यांनी केला होता. या प्रकरणी क्रांतीचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणाचा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने तपास केला होता. उच्च न्यायालयाने व्ही. एन. जोगदंड यांना चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्त केले होते.

असे होते प्रकरण
जिल्हा बँकेला ११५ पदे भरण्याची परवानगी असताना संचालक मंडळाने १३२ जागा भरल्या. या भरतीत ३७ लिपिक व ३२ शिपाई यांना एकाच दिवशी नियुक्तिपत्रे प्रदान केली. मागासवर्गाचा अनुशेष जाणीवपूर्वक न भरता उपरोक्त प्रवर्गातील रिक्त जागांवर खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना नियुक्ती दिली. कर्मचारी म्हणून नियुक्ती देताना उमेदवारांकडून आर्थिक व्यवहार केला. गैरमार्गाने घेतलेले पैसे माजी खासदार व बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष रामकृष्णबाबा पाटील यांच्या गावात असलेल्या बँकेच्या शाखेत जमा केले.

दुसऱ्या दिवशी सर्व रक्कम संचालक मंडळाने काढून घेतली. बँकेच्या संचालक मंडळाने व्यवस्थापकीय संचालक व कर्मचाऱ्यांशी संगनमत करून मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती प्रदान केली. कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती देण्याच्या मोबदल्यात त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक स्वरूपात लाच घेतल्याचा संचालक मंडळावर आरोप होता.

एसबीकडे आले प्रकरण
बॅंकेच्या भरती घोटाळा प्रकरण उघड झाल्यानंतर खळबळ उडाली. त्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग औरंगाबादचे तत्कालीन पोलिस उपअधीक्षक किशोर कांबळे यांच्या फिर्यादीवरून क्रांतीचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

निर्दोष मुक्तता
दोषारोपपत्र निश्चित केल्यानंतर सरकारी पक्षातर्फे एकुण ४० जणांच्या साक्ष नोंदवल्या होत्या. बचाव पक्षाने युक्तिवाद करताना नोकरभरतीमध्ये कोणतीही अनियमितता झाली नाही, सबळ पुरावा नाही, राजकीय हेतूने तक्रार केल्याचे सांगीतले. गुन्ह्यासंदर्भात कोणत्याही प्रकारचे कागदोपत्र, पुरावा सरकारी पक्षाला सादर करता आला नाही. गुन्‍ह्याच्‍या सुनावणीअंती न्‍यायालयाने सबळ पुराव्‍या अभावी निर्दोष मुक्तता करण्‍याचे आदेश न्यायालयाने दिले. प्रकरणात संचालक व इतरांच्‍या वतीने अॅड. के. जी भोसले, अॅड. अभयसिंग भोसले, अॅड. सचिन शिंदे, अॅड. एस. के बरलोटा, अॅड. अशोक ठाकरे यांनी काम पाहिले.