Sambhaji Nagar : मालमत्ता विकून ठेवीदारांना पैसे

छत्रपती संभाजीनगर : आदर्श नागरी पतसंस्थेत झालेल्या भ्रष्टाचारप्रकरणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी प्रश्‍न उपस्थित केला. यावर ‘गैरव्यवहार झाला आहे. दोषींवर कारवाईही सुरू झाली. वसुली करण्यात येत आहे. संबंधितांच्या दोन प्रॉपर्टी ताब्यात घेतल्या. आता २२ कोटी ८७ लाखांच्या १८ मालमत्ता लिलावाद्वारे विक्री करून ठेवीदारांना पैसे दिले जातील’, असे उत्तर सरकारने दिले. या बाबत ‘सकाळ’ने वृत्तमालिका प्रकाशित केली होती. त्याचा आधार घेत दानवे यांनी हिवाळी अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित केला.

सरकार नेमके काय म्हणाले?

सरकार म्हणाले, ‘आदर्श पतसंस्थेत १८० कोटी रुपयांचा अफरातफर झाली. लेखा परीक्षण अहवालात संचालक मंडळ, अधिकारी आणि कर्मचारी अशा ५१ जणांवर १०३ कोटी १७ लाख रुपयांचा अपव्यवहारांचा गुन्हा दाखल केला. यात १२ संचालक, १ व्यवस्थापक, ३ कर्मचारी, १४ व्यक्तिगत कर्जदार, संस्था कंपनी, १२ जमीनदार, २ सनदी लेखापाल यांचा समावेश आहे. १५ लोकांना अटक झाली. दोघांना जामीन मिळाला.

हे पैसे वसूल करण्यासाठी सरकार पुढाकार घेत असून, जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी कारवाई सुरू आहे. ती त्वरित सुरू करण्यासाठी आदेश दिले आहेत. ८७६ कर्जदारांकडून २ प्रॉपर्टी ताब्यात घेतल्या आहेत. संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकीय मंडळ नेमण्यात आले आहे. १८ मालमत्ता २२ कोटी ८७ लाख लिलावाद्वारे विकण्याचा प्रयत्न सुरू आहे; तसेच खातेदारांना हे पैसे लवकरात लवकर मिळवून देण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले.

आदर्श पतसंस्थेत २०२ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला. या पतसंस्थेत शेतकरी, सामान्य नागरिक यांची मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आहे. पतसंस्थेच्या गैरप्रकारानंतर आदर्श बँकेतील काही गुंतवणुकदारांच्या खोट्या सह्या करून १२१ कोटींहून अधिकचे कर्ज परस्पर उचलल्याचे प्रकरण ‘सकाळ’ने उघड केले. ज्यांच्या नावे परस्पर कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज घेतले त्यात शेतकरी, मजूर, चहा टपरी चालक, गृहिणी, पेट्रोलपंपावर काम करणारे यांचा समावेश आहे. दानवे यांनी सभागृहात हा मुद्दा मांडला.

या प्रकरणी कारवाईसाठी गतीने पावले उचलण्याची आवश्यकता असताना ती उचलली जात नसल्याची बाबही त्यांनी निदर्शनास आणून दिली. सरकार आणि संबंधित विभाग गुंतवणूकदार आणि कर्जपीडितांना कधी न्याय केव्हा देणार, असा प्रश्नही दानवे यांनी उपस्थित केला. या पतसंस्थेच्या मालमत्तांचे मूल्य मोठ्या प्रमाणात आहे. खातेधारकांना न्याय मिळाला नाही. त्यामुळे यावर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी दानवे यांनी सभागृहात लावून धरली.