esakal | 'कोरोनाबाधितांवर मोफत उपचार करणे ही राज्याची जबाबदारी'

बोलून बातमी शोधा

high court

'कोरोनाबाधितांवर मोफत उपचार करणे ही राज्याची जबाबदारी'

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

औरंगाबाद: राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या मागास नागरिकांना महात्मा फुले जीवनदायी योजनेअंतर्गत कोविड उपचार मोफत उपलब्ध करून देणे राज्याची जबाबदारी असून, लाभार्थ्यांना लाभ मिळवून द्यायला हवा, असे स्पष्ट करीत राज्य शासनाने यासंदर्भात एका आठवड्यात म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एम.जी. सेवलीकर यांनी दिले.

ओमप्रकाश शेटे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेनुसार, राज्यातील ८५ टक्के गरीब नागरिकांसाठी २०१६ मध्ये महात्मा फुले आरोग्यदायी योजना आणण्यात आली. या योजनेत ९५० पेक्षा जास्त आजारांचा समावेश करण्यात आला. खासगी रुग्णालयांचाही यात उपचारासाठी अंतर्भाव करण्यात आला. संबंधित योजनेत कोविडचा अंतर्भाव करण्यासाठी शासनाने परिपत्रक जारी केले. आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव यांनी कोविडसंबंधी ४, ७ व ९ हजार रुपये प्रतिदिनप्रमाणे दरपत्रक खासगी रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या रुग्णांसाठी निश्चित केले.

हेही वाचा: क्रिकेटवर सट्टा, ११ जणांवर गुन्हा दाखल

राज्यात मागील वर्षी कोविड उपचाराचा लाभ आर्थिक मागास रुग्णांना अत्यल्प प्रमाणात मिळाला. ऑक्टोबर २०२० पर्यंत साडेपाच लाख रुग्ण राज्यात होते. त्यातील केवळ ५२ हजार म्हणजे नऊ टक्के रुग्णांनाच याचा लाभ मिळाला. परंतु, सदर लाभ सर्व प्रकारच्या म्हणजेच कोविडशिवाय इतर आजारांच्या रुग्णांना मिळाल्याचे सांगण्यात आले. औरंगाबादेत ३१ हजार कोविड रुग्णांनी रुग्णालयात उपचार घेतले; परंतु केवळ २९०० रुग्णांनाच याचा लाभ मिळाल्याचे शासनाच्यावतीने सांगण्यात आले.

हेही वाचा: वादळी वारे, बेमोसमी पाऊस अन् गारपिटीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान

पहिल्या लाटेची ही स्थिती असून दुसरी लाट महाभयंकर असल्याने शासनाने याचा लाभ राज्यातील ८५ टक्के नागरिकांना द्यावा, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अॅड. अमरजितसिंह गिरासे यांनी केली. अॅड. गिरासे यांनी, राज्यातील विविध भागात उपचार घेतलेल्या पन्नासवर रुग्णांचे शपथपत्र सादर केले. संबंधितांचे खासगी रुग्णालयातील बिल एक ते आठ लाखांपर्यंत आहे. यावर, यासंदर्भात माहिती घेऊन म्हणणे मांडण्याकरिता वेळ देण्याची विनंती राज्य शासनाच्या वतीने ॲड. कार्लेकर यांनी केली. सुनावणीअंती, खंडपीठाने राज्य शासनाला एक आठवड्यात म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश दिले. उपचारापासून कुणीही वंचित राहू नये ही राज्याची जबाबदारी असून, यासाठी खंडपीठ न्यायिक दखल घेत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.