लातूरचे उपमहापौर बिराजदारांचे स्थायी समिती सदस्यत्व रद्द; सर्वसाधारण सभेचा ठरावही बेकायदा, औरंगाबाद खंडपीठाने केले स्पष्ट

औरंगाबाद : भाजपच्या कोट्यातून स्थायी समिती सदस्य म्हणून चंद्रकांत बिराजदार यांची नियुक्ती झाल्यानंतर अल्पावधीतच सदस्यत्वाचा राजीनामा देऊनही त्यावर महापौरांकडून काही उत्तर न मिळाल्याने सात महिन्यांनंतर आपले सदस्यत्व अबाधित असल्याचा दावा केल्याप्रकरणात औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. सुनावणीदरम्यान खंडपीठाचे न्यायमूर्ती संजय व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती श्रीकांत डी. कुलकर्णी यांनी बिराजदार यांचे स्थायी समिती सदस्यत्व रद्द केले, तसेच सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आलेले सदस्यत्व अबाधित असल्याचा ठरावही बेकायदा असल्याचे आदेशात स्पष्ट केले आहे.

चार लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीचा फटका, एकशे बासष्ठ जनावरे दगावली

प्रकरणात दीपक मठपती यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार चंद्रकांत बिराजदार हे २०१७ मध्ये भाजपच्या तिकिटावर नगरसेवक म्हणून निवडून आले होते. त्यानंतर एप्रिल २०१९ मध्ये त्यांची भाजपच्या कोट्यातून स्थायी समिती सदस्य म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. २८ मे २०१९ रोजी बिराजदार यांनी स्थायी समितीच्या कामासाठी पुरेसा वेळ देऊ शकत नसल्याचे कारण देत समितीच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. सदर राजीनामा तत्कालीन महापौरांनी २० जून २०१९ रोजी मंजूर केला.

दरम्यान, नोव्हेंबर २०१९ मध्ये महापौरपदाची निवडणूक झाली. त्यावेळी चंद्रकांत बिराजदार यांनी भाजपचा व्हिप झुगारत कॉंग्रेसच्या उमेदवाराला मतदान केले. त्यामुळे एका मताने कॉंग्रेसच्या उमेदवाराची महापौरपदी निवड झाली. कॉंग्रेसने बिराजदार यांना उपमहापौरपद दिले. उपमहापौर झाल्यानंतर बिराजदारांनी ११ डिसेंबर २०१९ रोजी महापालिकेला आपल्या सदस्यत्वाच्या राजीनाम्यावर कोणतीही कारवाई झाल्याचे कळविण्यात आले नाही, त्यामुळे आपले सदस्यत्व अबाधित आहे, असे कळविले. दरम्यान, लातूर महापालिकेने २० जानेवारी २०२० ला सर्वसाधारण सभेत बिराजदार यांचे सदस्यत्व अबाधित असल्याचा ठराव मंजूर केला.

दगाफटका झाला तर उत्तर देऊ, संभाजीराजे छत्रपतींचा मराठा आरक्षणावरुन सरकारला इशारा

या ठरावाला आव्हान देणारी याचिका समितीचे अध्यक्ष दीपक मठपती यांनी खंडपीठात दाखल केली. याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने बिराजदार यांनी दिलेला राजीनाम्याच्या दिवसापासून बिराजदार यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आल्याचे आदेश देत महापालिकेने मंजूर केलेला ठराव बेकायदेशीर असल्याचेही खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. अमित याडकीकर यांनी काम पाहिले. त्यांना ॲड. श्‍याम जावळे, ॲड. आशिष मंगलानी यांनी साहाय्य केले. महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ व्ही. डी. होन यांनी काम पाहिले. चंद्रकांत बिराजदार यांच्यातर्फे ॲड. अविनाश इरपतगिरे यांनी काम पाहिले.

संपादन - गणेश पिटेकर