सरकारची निष्क्रियता मराठा समाजाच्या मुळावर, विनायक मेटेंचा आरोप

औरंगाबाद : मराठा आरक्षण Maratha Reservation रद्द केले. त्यानंतर राज्य सरकारकडून Maharashtra Government कायदेशीर आणि प्रशासकीय दृष्ट्या मराठा समाजाच्या हिताचे एकही पाऊल दीड महिना झाला तरी उचलले नाही. सरकारची निष्क्रियता पूर्ण मराठा समाजाच्या मुळावर आलेले आहे. याचा संताप संपूर्ण राज्यात तरुण पिढीत पाहायला मिळत आहे. त्याचेच प्रतिबिंब पाच जूनच्या बीड येथे झालेल्या मोर्चात बघायला मिळाले. या मोर्चानंतर घाईघाईने उद्धव ठाकरे सरकारने CM Uddhav Thackeray दिल्लीत जाऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी PM Narendra Modi यांची भेट घेत आपण मराठा समाजासाठी काही तरी करत असल्याचे नाटक केल्याचा आरोप शिवसंग्राम संघटनेचे अध्यक्ष तथा आमदार विनायक मेटे Vinayak Mete यांनी केला. आज रविवारी (ता.१३) पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. श्री.मेटे म्हणाले, की मराठा क्रांती संघर्ष मोर्चाच्या वतीने आम्ही संपूर्ण राज्यात मराठा समाजास संघर्षासाठी तयार व्हावे यासाठी दौरा सुरू केला आहे. त्या दौर्‍यात विविध क्षेत्रातील मान्यवर आंदोलनातील विविध नेते मंडळी चर्चा करून आंदोलनाची पुढील रणनीती ठरवण्याचे काम आम्ही करत आहोत. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात प्रत्येक जिल्ह्यात जाऊन बैठका घेणे गाठीभेटी घेणे. या नंतर संपूर्ण राज्यात आम्ही मेळावे घेणार आहोत. यात मेळाव्यानंतर विभागीयस्तरावर महसूल कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. हे सर्व मूक आंदोलन नसेल हे बोलके आंदोलन असणार आहे. सरकारला धारेवर धरत समाजाचे प्रश्न मांडत आहोत. याची सुरुवात आम्ही पुण्यापासून केली आहे. पुणे Pune, नगर Nagar आणि औरंगाबाद Aurangabad येथे पहिला टप्प्यानंतर जालना Jalna, बीडBeed, उस्मानाबाद Osmanabad आणि सोलापूर या पहिल्या टप्प्यात असेल, तर दुसरा टप्पा हा १८ जूनपासून रायगड येथील शिवाजी महाराजांना वंदन करून करणार आहोत. या प्रमाणे कोपर्डी येथील घटना घडली होती. तशीच एक घटना तांबडी तालुका रोहा येथे घडली आहे. छत्रपती शाहू महाराजांच्या जयंतीपासून Chhatrapati Shahu Maharaj Jayanti म्हणजे २६ जूनपासून आम्ही औरंगाबादेतून मेळाव्यास सुरुवात करणार आहोत. या दिवशी मराठ्यांना न्याय मिळावा या करिता औरंगाबादेत हा पहिला मेळावा असणार आहे.Maratha Community Not Get Benefit Because Of Inactive Government, Vinayak Mete Allegation

पाच जणांची समिती नेमणार

यानंतर मराठा समाजाबद्दल पुढील रणनीती काय असावी व कायदेशीर लढाईसाठी शासनावर अवलंबून न राहता मराठा क्रांती संघर्ष समितीच्या वतीने कायदेशीर सल्लागार समिती माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात येईल. या समितीमध्ये पाच लोक असतील. ही समिती एक महिन्याच्या आत अहवाल देईल. त्यानुसार पुढची कायदेशीर लढाई लढली जाईल, असेही विनायक मेटे यांनी सांगितले.

पावसाळी अधिवेशन चालू देणार नाही

मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने मी कायदेशीर लढाईची तयारी आम्ही करत आहोत. यासह रस्त्यावरच्या लढाईस आम्ही सुरुवात केली आहे. येत्या पाच जुलैपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य न झाल्यास विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन चालू देणार नाही, असा इशारा विनायक मेटे यांनी दिला.

मोटरसायकल रॅली

मुंबईत ता.२७ जून रोजी 10 हजार मोटरसायकलची रॅली काढून मराठा क्रांती संघर्ष मोर्चाच्या वतीने जनजागृती करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने फेरविचार याचिका दाखल करावी.केंद्र सरकारने तीन दिवसांच्या आत फेरविचार याचिका दाखल केली. मात्र सरकार अद्याप कोणाची वाट पाहत आहे, हेच माहिती नाही. मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करून १०० टक्के सर्व्हे करावा. त्यानंतर तो सर्वे राज्यपालाच्या माध्यमातून राष्ट्रीय मागास आयोगाकडे पाठवावा. ओबीसी प्रमाणेच आरक्षण सोडता सर्व सवलती सुविधा मराठा समाजाला देण्यात यावे, अशी मागणी आम्ही केली असल्याचे मेटे यांनी सांगितले.

मराठा भवन सुरु करावे

डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर भवनाप्रमाणे प्रत्येक जिल्ह्यात मराठा भवन सुरु करावे, अशी मागणी मेटेंनी यांनी केली.

अन् विनायक मेटे भडकले

मोर्चे आंदोलन विधानपरिषद मिळविण्यासाठीच करण्यात येत असल्याचा आरोप माजी मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केला. त्याच प्रश्नाविषयी आज आमदार विनायक मेटे यांना विचारले असता त्यांनी पंकजा मुंडे यांच्या बोलण्याला मी भाव देत नाही. ज्यांच्याकडे काम नाही तेच असे बोलतात, असे सांगत या विषयावर अधिक बोलणे त्यांनी टाळले.