सुवर्णकाळ अनुभवलेले डी.एड. होणार कालबाह्य...पदविकाधारक विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात 

औरंगाबाद ः डीएडधारकांनी पूर्वी सुवर्णकाळ अनुभवला. एकदा का डी.एडला नंबर लागला, की नोकरी पक्की असे समीकरण असायचे. त्यामुळे या अभ्यासक्रमाकडे विद्यार्थ्यांचा सर्वांत जास्त ओढा असायचा. मात्र, नंतर डी.एडची महाविद्यालये खिरापतीसारखी वाटली गेली. त्यातून हजारो पदविकाधारक बाहेर पडू लागले.

शिक्षक पदांची संख्या मात्र मर्यादितच राहिली. त्यात आठ वर्षांपासून राज्यात शिक्षक भरती बंद तसेच टीईटी परीक्षा, अभियोग्यता चाचणी अशा अडकाव्यांमुळे डीएड अभ्यासक्रमाकडे विद्यार्थ्यांनी पाठ फिरवली आहे. आता नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार शिक्षकाच्या नोकरीसाठी केवळ बीएडचा अभ्यासक्रम उपलब्ध असणार आहे. त्यामुळे डीएड अभ्यासक्रमासह महाविद्यालये इतिहासजमा होणार आहेत. 

यंदाही विद्यार्थ्यांना मिळणार दोन मोफत गणवेश...पण नियम मात्र बदलला...

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार आता चारवर्षीय इंटिग्रेटेड बी.एड. हा अभ्यासक्रम शिकविला जाणार आहे. त्यातच शालेय शिक्षणातील प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक अशा सर्व स्तरावरील शिक्षकांसाठी आवश्यक असलेल्या अभ्यास घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षक पदासाठी चार वर्षांचा बी.एड अभ्यासक्रम असेल. तसेच शिक्षक नियुक्तीसाठी पात्रता चाचणीसह मुलाखत व प्रत्यक्ष अध्यापनाचे प्रात्यक्षिक घेतले जाणार आहे. यामुळे डीएडचा अभ्यासक्रम व महाविद्यालये कायमचे इतिहासजमा होणार आहे. नवीन धोरणानुसार २०२२ पासून शिक्षणसेवक अर्थात कंत्राटी शिक्षक पद्धतीदेखील बंद करण्यात येणार आहे.

लॉकडाउनचा झटका, आईसक्रीम उद्योगाला चौदाशे कोटींचा फटका  

महाराष्ट्र राज्यात २०१८-१९ यावर्षी पवित्र पोर्टलमार्फत १२ हजार १४० जागा भरण्यासाठी शासनाने मंजुरी दिली होती. त्यापैकी फक्त पाच हजार ८२२ जागा भरल्या, तर सहा हजार ३१८ जागा अद्याप रखडलेल्याच आहेत. आता नवीन शैक्षणिक धोरणात डीएडच्या जागाच भरणार नसल्यामुळे डीएडधारकांच्या भवितव्याचे काय होणार? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. २०१२ पासून शासनाकडून डीएडच्या जागाच भरल्या नसल्यामुळे दरवर्षी महाविद्यालयांमधून उत्तीर्ण होऊन बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढू लागली. सद्यःस्थितीला राज्यभरात डीएडधारक बेरोजगारांची संख्या आठ ते दहा लाखांपर्यंत आहे. 

ऑनलाईन शिक्षणाचा स्क्रीनटाईम वाढल्याने विद्यार्थ्यांचे वाढले हे आजार

महाविद्यालयांची 
स्थिती बिकट 
राज्यभरात २०१२ मध्ये डीएडची शासकीयसह खासगी अशी एकूण पाच हजार महाविद्यालये होती. मात्र, आठ वर्षांपासून भरती बंद झाल्यामुळे महाविद्यालये झपाट्याने बंद होत गेली. सध्या राज्यभरात केवळ एक हजार शंभर महाविद्यालयांची नोंदणी आहे. त्यातील प्रत्यक्षात तीनशेच महाविद्यालये सुरू आहेत. मागील वर्षी राज्यभरात ५५ हजार ६४४ जागा डीएडसाठी उपलब्ध होत्या, त्यात ३६ हजार १६३ शासकीय कोटा व उर्वरित १९ हजार ४८१ व्यवस्थापन कोट्यातील होत्या. त्यापैकी फक्त दहा हजार प्रवेश झाले होते.