esakal | PM CARES Fund: 'पीएम फंडातील व्हेंटिलेटर्सला राजकीय रंग देऊ नका'
sakal

बोलून बातमी शोधा

high court

PM CARES Fund: 'व्हेंटिलेटर्सला राजकीय रंग देऊ नका'

sakal_logo
By
सुषेन जाधव

औरंगाबाद: पीएम केअर फंडातून (pm cares ventilators) औरंगाबादेतील शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयाला (ghati hospital aurangabad) मिळालेले १५० व्हेंटिलेटर निकृष्ट दर्जाचे असून त्यापैकी बहुतांश व्हेंटिलेटर बंद असल्याच्या प्रकरणाला ‘राजकीय रंग देऊ नका’, अशा शब्दांत औरंगाबाद खंडपीठाने (Aurangabad bench of high court) राजकारण्यांना मंगळवारी (ता.२५) सुनावणीदरम्यान ताकीद दिली. व्हेंटिलेटर्समधील तुम्ही तज्ज्ञ नाहीत, उगाच रुग्णांच्या जिवाशी खेळू नका, या शब्दांत खंडपीठाचे न्यायमूर्ती आर. व्ही. घुगे आणि न्यायमूर्ती बी. यू. देबडवार यांच्या पीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

कोरोना आणि त्यावरील उपचारांसंदर्भात ‘सकाळ’सह विविध वर्तमानपत्रांमधून आलेल्या बातम्यांची दखल घेत खंडपीठाने स्वतःहून फौजदारी जनहित याचिका दाखल करून घेतलेली आहे. याचिकेवर मंगळवारच्या सुनावणीदरम्यान घाटीला प्राप्त आणि नादुरुस्त व्हेंटिलेटर्सचा विषय सुनावणीस आला. यावेळी मुख्य सरकारी वकील ॲड. काळे यांनी सविस्तर माहिती सादर केली.

हेही वाचा: मराठवाड्यातील रुग्णसंख्या घटतेय पण बीडमधील परिस्थिती चिंताजनक

पंतप्रधान मदत निधीमधून घाटी रुग्णालयाला १५० व्हेंटिलेटर्स मिळाले. त्यापैकी १७ वापरण्यास प्रारंभ केला; परंतु त्यात गंभीर दोष आढळले. ५५ व्हेंटिलेटर्स परभणी, बीड, हिंगोली आणि उस्मानाबादला पाठविण्यात आले तर ४१ व्हेंटिलेटर्स पाच रुग्णालयांना शुल्क न आकारण्याच्या अटीवर देण्यात आले. या सर्व रुग्णालयांनी व्हेंटिलेटर्स नादुरुस्त असल्याने परत करण्यासंदर्भात कळविले आहे. असेच शासकीय वैद्यकीय रुग्णालय, अंबाजोगाई यांच्याकडूनही प्राप्त झाले आहे. विविध उद्योगांकडून प्राप्त ६४ व्हेंटिलेटर्स हे अत्यंत चांगल्या पद्धतीने कार्यरत आहेत, अशीही माहिती देण्यात आली. या संपूर्ण माहितीची खंडपीठाने गंभीर दखल घेत, केंद्र शासनाचे वकील ॲड. अजय तल्हार यांच्याकडे विचारणा केली, की याबाबत केंद्र शासन काय कारवाई करणार आहे. यावर आपण माहिती घेऊन म्हणणे सादर करू, असे ॲड. तल्हार यांनी सांगितले. यावर खंडपीठाने २८ मे रोजी म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले.

ॲड. बोरा यांचा युक्तिवाद-
व्हेंटिलेटर्स नादुरुस्तीसंदर्भात बातम्या प्रकाशित झाल्यानंतर अनेक लोकप्रतिनिधींनी घाटीला भेट देऊन वेगवेगळे मतप्रदर्शन केले. यासंदर्भात वर्तमानपत्रांतून प्रकाशित बातम्या अमायकस क्यूरी ॲड. बोरा यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिल्या असता, खंडपीठाने यावर नाराजी व्यक्त केली. लोकप्रतिनिधींच्या अशा वागण्यामुळे मदत होण्याऐवजी त्रासच होईल. त्यामुळे या प्रकरणाला राजकीय रंग देण्यात येऊ नये, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. मंगळवारी सुनावणीदरम्यान घाटीच्या अधिष्ठाता डॉ. कानन येळीकर स्वतः हजर होत्या. अमायकस क्यूरी (न्यायालयाचे मित्र) ॲड. सत्यजित बोरा, राज्य शासनातर्फे डी. आर.काळे, औरंगाबाद महापालिकेतर्फे ॲड. संतोष चपळगावकर, केंद्र शासनातर्फे ॲड. अजय तल्हार, नांदेड महापालिकेतर्फे ॲड. राधाकृष्ण इंगोले यांनी काम पाहिले.

हेही वाचा: खैरे-जलील यांच्यात जुंपली; मुख्यमंत्र्यांचा आदेश नाकाराल तर...

इथे होणार म्युकरमायकोसिसवर उपचार-

औरंगाबादेतील सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल-

  • शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय (घाटी)

  • डॉ. हेडगेवार हॉस्पिटल

  • महात्मा गांधी मिशन हॉस्पिटल

  • एमआयटी हॉस्पिटल अँड रिसर्च इन्स्टिट्यूट

  • कमलनयन बजाज हॉस्पिटल

  • सेठ नंदलाल धूत हॉस्पिटल

  • युनायटेड सिग्मा हॉस्पिटल