व्हेंटीलेटर्ससंदर्भात संपूर्ण माहिती सादर करा, औरंगाबाद खंडपीठाचे निर्देश

औरंगाबाद : शासनाकडून तसेच विविध सामाजिक संस्था, स्वयंसेवी संस्था, उद्योजक यांच्याकडून खंडपीठ कार्यक्षेत्रातील शासकीय रुग्णालयांना प्राप्त झालेल्या व्हेंटीलेटर्ससंदर्भात (Ventilators) संपूर्ण माहिती सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे (Bombay High Court Aurangabad Bench) न्या. रवींद्र घुगे (Justice Ravindra Ghuge) आणि न्या. बी. यू. देबडवार (Justice B.U.Debadwar) यांनी बुधवारी (ता. १९) दिले. याशिवाय म्युकर मायकोसिसच्या रुग्णांसाठी अत्यावश्यक इंजेक्शनच्या तुटवड्यासंदर्भात मुख्य सरकारी वकिलांनी माहिती घेऊन सादर करण्याचेही निर्देश दिले. कोरोनासंदर्भात ‘सकाळ’सह (Sakal) विविध वर्तमानपत्रांतून आलेल्या बातम्यांची दखल घेत खंडपीठाने सुमोटो याचिका दाखल करून घेतलेली आहे. याचिकेवर वेळोवेळी झालेल्या सुनावणीत खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने आजच्या सुनावणीत अनेक मुद्यांवर चर्चा झाली.(Present Details Of Ventilators, Bombay High Court Aurangabad Bench Order)

शहरात ऑक्सिजनच्या तुटवड्याच्या अनुषंगाने खंडपीठाने २१८ मेट्रिक टन ऑक्सिजन दररोज पुरवठा करण्याचे आदेश दिले होते. यावर अन्न व औषधी विभागाच्या वतीने खंडपीठात शपथपत्राद्वारे म्हणणे सादर करण्यात आले. विभागात तसेच संपूर्ण राज्यातच कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होत आहे, आणि रुग्णांची संख्याही कमी झाली आहे. त्या अनुषंगाने आवश्यक तितका पुरेसा ऑक्सिजनचा पुरवठा नक्की केला जाईल, त्यामुळे रोज २१८ मेट्रिक टन ऑक्सिजन पुरवठ्याच्या आदेशात सुधारणा करावी, अशी विनंती करण्यात आली. त्यावर खंडपीठाने तशी दुरुस्ती करण्यास मान्यता दिली. मात्र, ऑक्सिजनअभावी, तुटवड्यामुळे एखादी दुर्घटना घडल्यास शपथपत्र सादर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरण्यात येईल, असे बजावले. विविध वर्तमानत्रांतून व्हेंटीलेटर्ससंदर्भात मोठ्या प्रमाणावर येत असलेल्या बातम्यांची दखल घेत खंडपीठाने १ जानेवारी २०२१ पासून शासकीय रुग्णालयांना विविध माध्यमांतून मिळालेल्या व्हेंटीलेटर्सची संपूर्ण माहिती, त्यातील किती नादुरुस्त आहेत, त्यांची क्षमता काय आदी माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले. त्याचबरोबर वेगाने वाढत असलेल्या म्युकर मायकोसिसच्या रुग्णांची संख्या आणि त्यावरील इंजेक्शनचा तुटवडा, रुग्णांच्या नातेवाईकांना ते इंजेक्शन मिळविण्यासाठी करावी लागत असलेली धावाधाव या संदर्भात वृत्तांची दखल घेत खंडपीठाने सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देश मुख्य सरकारी वकिलांना दिले.

तसेच दुचाकी खरेदी करताना हेल्मेट खरेदी आवश्यक करण्यासंदर्भात काय कारवाई करण्यात आली याची माहिती आरटीओ यांच्याकडून घेऊन सादर करण्याचे आदेश दिले. लॉकडाउनच्या काळात कोणत्याही प्रकारच्या आंदोलने, निदर्शने, मेळावे यांना प्रतिबंध असताना इंधन दरवाढीच्या विरोधात करण्यात आलेल्या निदर्शनांकडे न्यायालयाचे मित्र ॲड. सत्यजित बोरा यांनी खंडपीठाचे लक्ष वेधले. त्यावर खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त करून नेते मंडळींनी अधिक जबाबदारीने वागायला हवे, असे मत व्यक्त केले. याचिकेवर पुढील सुनावणी शुक्रवारी (ता. २१) ठेवण्यात आली आहे. या प्रकरणात न्यायालयाचे मित्र अॅड. सत्यजित बोरा, राज्य शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील ॲड. डी. आर. काळ, केंद्र शासनातर्फे ॲड. अजय तल्हार यांनी काम पाहिले. औरंगाबाद महापालिकेतर्फे ॲड. संतोष चपळगावकर, नांदेड महापालिकेतर्फे ॲड. राधाकृष्ण इंगोले, परभणी महापालिकेतर्फे ॲड. धनंजय शिंदे यांनी काम पाहिले.