आम्ही केलेल्या कामाला वेग द्यावा, म्हणून उपोषण - पंकजा मुंडे

औरंगाबाद :  मराठवाड्याच्या पाणीप्रश्नावर माजी मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली  सोमवारी (ता.२७) सकाळी विभागीय आयुक्त कार्यालयाजवळील दिल्ली गेट येथे भाजपचे धरणे आंदोलन सुरू झाले आहे. पाणी, सिंचन प्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष वेधन्यासाठी हे उपोषण आहे. सरकारवर टिका करणार नाही, आम्ही जे काम केले त्यास सरकारने जलदगती द्यावी, यासाठी हे उपोषण आहे.  ही चळवळ आहे ही फक्त सुरवात आहे, राज्यातील प्रश्नावर काम करणार असे यावेळी पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.

या आंदोलनात रावसाहेब दानवे, खासदार प्रितम मुंडे, आमदार मेघना बोर्डीकर, आमदार नारायण कुचे, एकनाथ जाधव, तानाजीराव मुटकूळे, भाई भीमराव धोंडे, आमदार प्रशांत बंब, आमदार अभिमान्यु पवार, केशव आंधळे, शिरीष बोराळकर,  हरीभाऊ बागडे, संतोष दानवे, महादेव जानकर आदी सहभागी झाले आहेत. 

हेही वाचा - चौघींच्या दादल्याने टाकले एकीच्या खात्यात 14 लाख अन..मग असं झालं

राज्यात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्या सरकारमधील नेत्यांचा बहुतेक वेळ एकमेकांवर कुरघोडी करण्यातच जात आहे. जनतेच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे या सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे. आता या विभागाच्या विकासाचे काय होणार, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर हे उपोषण सुरु असून थोड्याच विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस देखील येथे पोहचणार आहेत, अशी माहिती सुजित सिंग ठाकूर यांनी दिली. 

हेही वाचा - याच्यावर आहे चाळीसपेक्षा अधिक गुन्हे औरंगाबादेतून चोरले होते सत्तर तोळे सोने 
अशा राहतील मागण्या 
मराठवाड्याला हक्काचे पाणी द्यावे, विभागाचा सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी दरवर्षी एक हजार कोटी रुपये अतिरिक्त द्यावेत, जलयुक्त शिवार योजना प्रभावीपणे राबवावी, महत्त्वाकांक्षी मराठवाडा वॉटरग्रीड योजना तातडीने सुरू करून अकरा धरणे लूप पद्धतीने जोडावीत, मराठवाड्याची पाण्याची तूट भरून काढण्यासाठी कोकणातून समुद्रात वाहून जाणारे 167 टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात आणण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला होता. त्या निर्णयाची त्वरित अंमलबजावणी करावी,

जायकवाडी धरणात पश्‍चिमवाहिनी नद्यांचे पाणी उपलब्ध करून कालव्याद्वारे सिंधफणा व वाण उपखोऱ्यांमध्ये सोडावे, कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प गतीने पूर्ण करावा, फडणवीस सरकारने मंजूर केलेली औरंगाबाद शहराची 1,680 कोटींची नवीन पाणीपुरवठा योजना तातडीने सुरू करावी व बीड जिल्ह्याचा आरक्षित पाण्याचा प्रश्न तत्काळ सोडवावा.