याचिकाकर्त्यांना न्यायालयाचा दिलासा

बीड - जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाच्या वतीने जिल्ह्यातील १ हजार ७२ शिक्षकांना देण्यात आलेली दर्जावाढ सीईओंनी रद्द ठरविल्यावर याविरुद्ध काही शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती. दर्जावाढ प्रकरणी उच्च न्यायालयाने सदर याचिकाकर्त्या प्राथमिक पदवीधर शिक्षकांची वेतन कपात व वेतन श्रेणीत बदल न करण्याचे अंतरिम आदेश दिले आहेत. यामुळे याचिकाकर्त्या शिक्षकांना दिलासा मिळाला आहे.

जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन सीईओ यांनी सन २०१४ मध्ये जिल्हा परिषदेत कार्यरत असलेल्या सहशिक्षकांना प्राथमिक पदवीधर म्हणून दर्जावाढ प्रदान केली; मात्र दर्जावाढ म्हणजे पदोन्नती असा अर्थ काढून शिक्षण विभागाने सदर शिक्षकांना पदोन्नतीची वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू करीत त्यानुसार त्यांचे वेतन काढले. याबाबत काही संघटनांनी दर्जावाढ प्रक्रिया नियमबाह्य झाल्याची व यामध्ये सेवाज्येष्ठता डावलल्याची तक्रार शिक्षण सचिवांकडे केली होती. या तक्रारीची दखल घेत त्यांनी दर्जावाढ प्रक्रियाच रद्द करण्याचे आदेश सीईओंना दिले होते. त्यानुसार प्रभारी सीईओ धनराज नीला यांनी ता. १४ डिसेंबरला जिल्ह्यातील १ हजार ७२ शिक्षकांची दर्जावाढ रद्द केली होती. सीईओंच्या या आदेशानंतर गेवराई तालुक्‍यातील शिक्षकांनी ॲड. विलास सावंत यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करून या निर्णयाला आव्हान दिले होते. सदर प्रकरण सोमवारी (ता. १५) खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आले असता यामध्ये खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ग्राह्य धरीत सदर याचिकेचा निकाल लागेपर्यंत याचिकाकर्त्या शिक्षकांच्या वेतन प्रक्रियेत कसलाही बदल न करता कुठलीही वेतन वसुली करू नये असे अंतरीम आदेश पारित केले आहेत. यामुळे याचिकाकर्त्या शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 

या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. विलास सावंत यांनी काम पाहिले. त्यांना ॲड. अमोल नाकाडे यांनी सहकार्य केले. यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या वतीने ॲड. सूर्यवंशी यांनी काम पाहिले.

उर्वरित शिक्षकही घेतील न्यायालयात धाव
सीईओ यांनी दर्जावाढ प्रक्रिया रद्द करीत वरिष्ठ वेतनश्रेणीप्रमाणे निघणारे वेतन रद्द करण्यासह उचललेले जादा वेतन वसूल करण्याची कार्यवाही सुरू केल्याने या कारवाईच्या विरोधात गेवराई तालुक्‍यातील ४६ शिक्षकांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. या शिक्षकांना न्यायालयाने दिलासा दिला असून सध्याच्या घडीला कुठलीही वेतन वसुली न करण्याचे अंतरिम आदेश दिले आहेत; मात्र हा दिलासा केवळ याचिकाकर्त्या शिक्षकांना मिळाला आहे. त्यामुळे कारवाईची टांगती तलवार असणारे उर्वरित शिक्षकही आता न्यायालयात धाव घेण्याची चिन्हे आहेत.