esakal | तीनशे कोटीचा दंड रद्द करण्याची विनंती खंडपीठाने फेटाळली
sakal

बोलून बातमी शोधा

समृद्धी महामार्ग

तीनशे कोटीचा दंड रद्द करण्याची विनंती खंडपीठाने फेटाळली

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

औरंगाबाद : समृद्धी महामार्गाचे कंत्राटदार मे. मोन्टे कार्लो लि. आणि आर्यन ट्रॅंगल लि. (जॉइंट व्हेन्चर) या कंपनीला अवैध गौण खनिज उत्खनन केल्याबाबत जालना आणि बदनापूर तहसीलदारांनी ३२९ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. या दंडाच्या विरुद्ध त्यांनी खंडपीठात दाखल केलेल्या तीन वेगवेगळ्या याचिका न्यायमूर्ती मंगेश पाटील यांनी फेटाळल्या आहेत. या आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती सुद्धा खंडपीठाने अमान्य केली.

हेही वाचा: Hingoli Rain: सिद्धेश्वर धरण शंभर टक्के भरले; बारा दरवाजे उघडले

समृद्धी महामार्गाच्या बांधकामासाठी मे. मोन्टे कार्लो कंपनी लि. यांना कंत्राट देण्यात आले होते. जालन्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी उत्खननासाठी परवानगी दिली होती. परंतु मोन्टे कार्लो कंपनीने अवैधरित्या गौण खनिजाचे उत्खनन, वापर, वाहतूक व साठवणूक केल्याचे आढळले. त्यामुळे शासनाचा मोठ्या प्रमाणावर महसूल बुडाला अशी तक्रार माजी आमदार संतोष सांबरे यांनी जालना जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी समिती स्थापन करून अवैध गौण खनिज उत्पादनाबाबत चौकशी करून अहवाल अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.

हेही वाचा: शस्त्रांचा धाक दाखवून वाटमारी करणारी टोळी अवघ्या पाच तासात जेरबंद

समितीने पाहणी केली असता कंपनीने परवानगी नसलेल्या गटामधून अवैध रित्या गौण खनिजाचे उत्खनन करून वापर व साठवणूक केलेली असल्याचे आढळून आले. हे उत्खनन जालना व बदनापूर तालुक्याच्या हद्दीत विनापरवानगी मर्यादेपेक्षा जास्त गौण खनिज उत्खनन केल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले. समितीच्या अहवालावरून तहसीलदारांनी मोन्टे कार्लो कंपनीला १६५ कोटी ८७ कोटी व ७७ कोटी अशा तीन टप्प्यात एकूण ३२९ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला.

हेही वाचा: ई-पीक पाहणी ॲपला सर्व्हर डाऊनचे शुक्लकाष्ट!

तहसीलदारांनी केलेल्या दंडाच्या विरुद्ध कंपनीने तीन वेगवेगळ्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केल्या होत्या. तर मूळ तक्रारदार बदनापूरचे माजी आमदार संतोष सांबरे यांच्यातर्फेही हस्तक्षेप याचिका ॲड. अमरजीतसिंह गिरासे, ॲड. विष्णू मदन पाटील, ॲड. ललीत महाजन यांनी दाखल केल्या होत्या. हस्तक्षेप अर्जदारांतर्फे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले की तहसीलदारांच्या आदेशाविरुद्ध कंपनीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील दाखल करायला हवे होते. परंतु कंपनीने कायदेशीर अपील दाखल न करता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेल्या आहेत, त्यामुळे सदर याचिका फेटाळण्यात यावा अशी विनंती केली. सुनावणी अंती आठ सप्टेंबर रोजी खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिले. शासनातर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील सिद्धार्थ यावलकर यांनी बाजू मांडली.

loading image
go to top