न्यायालयाच्या आदेशाने चिमुकल्याच्या शाळा प्रवेशाचा मार्ग मोकळा

औरंगाबाद : सेंट लॉरेन्स शाळेने पहिल्या वर्षाचे शैक्षणिक शुल्क भरून घेतलेले असताना वयाची अट पुढे करीत विद्यार्थ्यास पहिल्या वर्गात प्रवेश नाकारला होता. याविरोधात विद्यार्थ्याच्या पालकाने खंडपीठात धाव घेतली.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती संजय व्ही. गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती श्रीकांत डी. कुलकर्णी यांनी दर्शन शिंदे या विद्यार्थ्यास पहिल्या वर्गात नि:शुल्क प्रवेश देण्याचे आदेश दिले आहेत.

हेही वाचा- दोन घोड्यांना देणार दया मरण...कुणी घेतला हा निर्णय

संबंधित शाळेत ज्यूनिअर व सिनिअर केजीमध्ये प्रेवश दिला जातो. दर्शन शिंदे यास २०१८ मध्ये सर्व फी भरून सिनिअर केजीमध्ये प्रवेश दिला गेला. संबंधिताच्या पालकाकडून २०१९-२०२० मध्ये पहिल्या वर्गाची फी भरण्यात आली. त्यावेळी शाळेने वयाची अट सांगितली नव्हती.

प्रवेशानंतर दोन महिन्याचा कालावधी उलटल्यानंतर पालकांना बोलावून सहा वर्षे पूर्ण नसल्याने पहिल्या वर्गात प्रवेश मिळणार नसल्याचे सांगण्यात आले. या विरोधात पालकांनी अॅड. विकास कोदळेमार्फत खंडपीठात धाव घेतली.

सातारा-देवळाईतील बेकायदा बांधकामे पाहून भडकले आयुक्त

प्रथम सुनावणीत खंडपीठाने प्रतिवादींना नोटीस बजावली. विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक फी शाळेने घेतली असून त्यास प्रवेश देण्याचे आदेशित केले. संस्थेच्या वकिलांनी नियमावलीची माहिती असणे पालकांना गरजेचे असल्याचा केलेला युक्तीवाद फेटाळून लावला.

क्लिक करा- अंगाला लागणार होती हळद, असं काय झालं की