मराठवाड्यात "जलयुक्‍त शिवार'पुढे आव्हान 

औरंगाबाद - राज्य सरकारने मोठा गाजावाजा करीत जलयुक्‍त शिवार अभियानाच्या माध्यमातून शिवार हिरवेगार करण्याचा दावा केला. परंतु, या योजनेतून उभारलेल्या प्रकल्पाचा प्रत्यक्षात कितपत लाभ झाला, हा तसा वादाचा विषय आहे. यंदा विविध कामांना मुदतवाढ देण्यात आलेली असतानाही डिसेंबरअखेरपर्यंत तीन हजार आठ कामे 46 दिवसांत पूर्ण करण्याचे आव्हान जलयुक्‍त शिवार अभियानासमोर आहे. आतापर्यंत एक हजार 248 गावांमध्ये 23 हजार 149 एवढी कामे पूर्ण झाली आहेत. 

आघाडी सरकारकडून "पाणी अडवा, पाणी जिरवा' अभियान राबविण्यात आले. यानंतर सत्तेवर आलेल्या महायुती सरकारने "जलयुक्‍त शिवार' अभियान राबविण्यास सुरवात केली. राज्यात हे अभियान महत्त्वाकांक्षी म्हणून राबविण्यात येत असल्याचा मोठा डंका वाजविण्यात आला. सरकारसोबतच अनेक सामाजिक संस्थांनी यात सहभाग घेतला. 

गेल्या तीन वर्षांत मराठवाड्यात निवडलेल्या चार हजार 448 गावांमध्ये 15 लाख नऊ हजार 588 कामे पूर्ण केली आहेत. या कामांवर 2022 कोटी रुपये खर्च करण्यात आला. 

या अभियानाची कामे वेळेत पूर्ण न झाल्याने त्या कामांना ता. 31 डिसेंबर 2018 पर्यंत मुदतवाढ मिळाली. सध्या 26 हजार 157 कामांपैकी 23 हजार 149 कामे पूर्ण झाली आहेत, तर तीन हजार आठ कामे पूर्णत्वास गेलेली नाहीत. त्यामुळे ही कामे येत्या 46 दिवसांत पूर्ण करण्याचे आव्हान शासकीय यंत्रणेसमोर आहे. ते आव्हान सरकारी यंत्रणा पेलणार का, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. 

तीन वर्षांत झालेली कामे 
वर्ष - निवडलेली गावे - पूर्ण कामांची संख्या 
2015 - 16 - 1682 - 79 हजार 563 
2016 - 17 - 1518 - 56 हजार 876 
2017 - 18 - 1248 - 23 हजार 149