मराठा आरक्षणाची बाजू मांडण्यासाठी मंत्री परबांवर जबाबदारी; मुख्यमंत्री ठाकरे, मेटेंची बैठक

बीड : मराठा समाजाच्या आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात येत्या २५ तारखेला सुनावणी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी (ता.७) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती, शिवसंग्रामचे अध्यक्ष आमदार विनायक मेटे यांनी दिली. सरकारने आरक्षणावर बाजू भक्कमपणे मांडणार असून याचिकाकर्ते व वकिलांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब व अ‍ॅड. विजयसिंग थोरात यांच्यावर जबाबदारी सोपविण्यात आल्याचचेही श्री. मेटे म्हणाले.
मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिल्यानंतर शासनाचे काही विभाग समाजविरोधी निर्णय घेत आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे परिपत्रकही अन्यायकारक आहे.

जिओ डिलरशिपच्या आमिषाने सव्वा कोटीचा गंडा, आर्थिक गुन्हे शाखेने चौघांना ठोकल्या बेड्या

या सर्व विषयांवर चर्चा करण्याकरिता गुरुवारी विनायक मेटे यांच्या पुढाकाराने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत बैठक झाली. एससीबीसी मधील २०१८ - १९ मधील व इएसबीसी २०१४ मधील ज्या उमेदवारांनी नोकर भरतीची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे, अशा उमेदवारांना येत्या काही दिवसांमध्ये नियुक्ती देण्या बाबत निर्णय घेतला जाईल. तसेच इडब्ल्यूएस संदर्भात काढण्यात आलेल्या २३ डिसेंबरच्या अध्यादेशातील त्रुटी दूर करून नव्याने शासन निर्णय होईल, तोपर्यंत इडब्ल्यूएस आरक्षण लागू राहील, असे आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिल्याचे आमदार मेटे यांनी सांगितले.

पोलिसांच्या मारहाणीला कंटाळून शेतकऱ्याने केली आत्महत्या, उमरगा तालुक्यातील धक्कादायक घटना

बैठकीस नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब, राजन घाग, सुरेश पाटील, आबा पाटील, विक्रांत आंब्रे, विनोद पाटील, प्रफुल्ल पवार, राम जगदाळे, राजेंद्र दात्ते, सत्यवान राऊत, अभिजित घाग, विवेक सावंत, रुपेश मांजरेकर, प्रवीण पाटील, तुषार काकडे, डॉ. विजय साळुंके, बलराम भडेकर, परमेश्वर शिंदे, भरत पाटील, दीपक पाटील, अक्षय तोडकर, नितीन टेकाळे, शैलेश सरकटे, बाजीराव चव्हाण, गजानन थोरात आदींची उपस्थिती होती.

संपादन - गणेश पिटेकर