दोन सभापतीसह एका सदस्याविरुद्धची याचिका निकाली; हिंगोली जिल्हाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात निवाडा 

हिंगोली : जिल्हा परिषदेतील बहुचर्चित सभापती निवड प्रक्रियेदरम्यान झालेल्या मतदानाच्या पार्श्वभूमीवर संजय उर्फ भैय्या देशमुख यांच्यासह चंद्रभागा  जाधव व बाजीराव जुमडे या तिघांविरोधात अनर्हता अधिनियमांतर्गत कारवाई करण्यासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी करताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी सदर प्रकरण निकाली काढत तिघांना अभय दिले आहे.

याबाबत अधिक माहिती अशी की, हिंगोली जिल्हा परिषद अंतर्गत सभापती व विशेष समिती यांचा कार्यकाळ संपल्यामुळे नविन निवडी संदर्भात उपविभागीय अधिकारी यांच्या उपस्थितीत महिला व बालकल्याण, समाज कल्याण व इतर दोन समिती सभापती पदाच्या निवडी करिता ता. १४ जानेवारी २०२० रोजी निवड प्रक्रिया पार पडली. तत्पूर्वी ता. १३ जानेवारी रोजी राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे जिल्हा परिषदेचे गटनेते म्हणून दिलीप देशमुख यांनी पक्ष सदस्यांची बैठक घेऊन पक्षाचे निर्देश म्हणजेच व्हिप जारी केला होता. त्यानुसार निवडणुकीत सभापती पदाच्या निवड प्रक्रियेमध्ये पक्षाकडून सतीश पाचपुते यांना समाज कल्याण व कैलास साळुंखे यांना विशेष समिती सभापतीपद पदाचे उमेदवार ठरविण्यात आले होते. परंतु पक्षातील गैरअर्जदार असलेल्या तीन सदस्यांनी सदर पक्ष निर्देश विरुद्ध मतदान केले. ज्यामुळे पक्ष उमेदवारांचा पराभव झाला. असे म्हणणे मांडत सदरील सदस्यांच्या बाबतीत महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण अनर्हता अधिनियम १९८६ चे कलम ३ (१) ब नुसार याचिका दिलीप देशमुख यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या न्यायालयात दाखल केली होती. 

हेही वाचा -  नांदेडच्या शैक्षणिक क्षेत्रात नवी भर; विद्यापीठ परिसरात साकारणार बी. एड. महाविद्यालयाची वास्तू

सदर याचिकेच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात अकरा वेळा सुनावणी ठेवण्यात आली. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सदर प्रकरणी निकाल राखून ठेवला असता ता. १४ सप्टेंबर २०२० रोजी अर्जदार दिलीप देशमुख यांनी सदर प्रकरण परत चालविण्याची विनंती करीत म्हणणे मांडण्याची संधी मागितली. त्यानंतर या प्रकरणावर पुन्हा आठ वेळा सुनावणी ठेवण्यात आली. त्या दरम्यान अर्जदारांना कोणताही साक्ष किंवा ठोस पुरावा न्यायालयाच्या समोर ठेवता आला नाही. परिणामी जिल्हाधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात अर्जदार दिलीप देशमुख यांचा विवाद अर्ज नामंजूर केला. यामुळे गैरअर्जदार संजय देशमुख, चंद्रभागा जाधव व बाजीराव जुमडे यांच्या अनर्हताबद्दल दाखल केलेली याचिका देखील निकाली निघाली आहे. गैरअर्जदार यांच्या वतीने ॲड. मिलिंद गाजरे यांनी न्यायालयासमोर बाजू मांडली.

संपादन- प्रल्हाद कांबळे