नांदेडला औद्योगिक न्यायालयाच्या इमारतीसाठी प्रयत्न

नांदेड - ज्या ठिकाणी कामगार न्यायालय आहे तेथे औद्योगिक न्यायालय असावे असा मापदंड आहे. नांदेड येथे मागील बारा वर्षांपासून कामगार न्यायालय आहे. परंतु औद्योगिक न्यायालयाची अद्याप निर्मिती करण्यात आलेली नाही. या न्यायालयाची मान्यता व त्यासाठी आवश्यक असणारी इमारत या दोन्ही बाबींसाठी आपण प्रयत्न करु, असे आश्वासन पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिले. 

नांदेड येथे औद्योगिक न्यायालय व त्यासाठीच्या इमारतीसाठी प्रयत्न सुरु असून त्या संदर्भात पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यासमवेत अभिवक्ता संघाची चर्चा झाली आहे. या संदर्भात कामगार न्यायालय अभिवक्ता संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी पालकमंत्री चव्हाण यांची भेट घेतली. यावेळी सकारात्मक चर्चा होऊन आपण पाठपुरावा करु, असे आश्‍वासन पालकमंत्री श्री. चव्हाण यांनी दिले. 

हेही वाचा - श्री केदारनाथ मंदिरासाठी ‘ही’ ठरली महत्वाची बाब...कोणती ते वाचा....

औद्योगिक न्यायालयाची आवश्यकता 
नांदेड येथे मोठ्या प्रमाणात उद्योग व्यवसाय आहेत. या उद्योगांमध्ये अनेक कामगार काम करत असतात. या कामगारांचे प्रश्न व या संदर्भात न्याय निवाडा करण्याची भूमिका कामगार न्यायालयाची असते. कामगार न्यायालयाशी संलग्न उद्योग व्यवसायावर न्याय देण्यासाठी औद्योगिक न्यायालयाची आवश्यकता असते. नांदेड येथे २००८ मध्ये कामगार न्यायायालची स्थापना करण्यात आली. या न्यायालयाचे कामकाजही सुरु आहे. परंतु कामगार न्यायालयाला संलग्न असणाऱ्या औद्योगिक न्यायालयाची मात्र निर्मिती करण्यात आलेली नाही.

अनेक महिन्यांपासून विषय प्रलंबीत
या संदर्भात नांदेड येथील कामगार न्यायालय अभिवक्ता संघाने ता. ३० ऑगस्ट २०१९ रोजी औद्योगिक न्यायालय मुंबईच्या अध्यक्षांना निवेदन दिले होते. या संदर्भात मागील अनेक महिन्यांपासून हा विषय प्रलंबीत पडला आहे. औद्योगिक न्यायालयाच्या निर्मितीसाठी इमारतीची आवश्यकता आहे. त्यामुळे प्रस्तावित औद्योगिक न्यायालय निर्मिती व त्यासाठी आवश्यक असलेली इमारत या संदर्भात शिष्टमंडळाने पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांच्याकडे मागणी केली. 

हेही वाचलेच पाहिजे - कोरोनाच्या मुकाबल्यासाठी नांदेडकरांनी दिले ७४ लाखांचे दान

पाठपुरावा करण्याचे आश्‍वासन
या संदर्भात शिष्टमंडळाने केलेल्या मागणीस सकारात्मक प्रतिसाद देत पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी औद्योगिक न्यायालयासाठी आपण पाठपुरावा करु असे आश्वासन त्यांना दिले. या शिष्टमंडळामध्ये कामगार न्यायालय अभिवक्ता संघाचे अध्यक्ष अ‍ॅड. विलास पवार, उपाध्यक्ष अ‍ॅड. जे. पी. सोमवंशी, सचिव अ‍ॅड. यु. जी. कुबेरकर आदींचा समावेश होता.