पीक विमा भरण्यात शेतकरी उदासीन, देशात बीड जिल्हा होता अव्वल

बीड : पंतप्रधान पीक विमा योजनेतील PM Crop Insurance Yojna सहभागात देशात अव्वल आलेल्या आणि खुद्द पंतप्रधानांच्या हस्ते गौरव झालेल्या जिल्ह्यात पिकांचे विमा संरक्षण करण्यात यंदा अगदीच अनुत्साह दिसत आहे. ज्या जिल्ह्यात दोन वर्षांपूर्वी २३ लाख ५२ हजार खात्यांत पीक विमा संरक्षण झाले. त्याच जिल्ह्यात Beed यंदा केवळ हा आकडा सहा लाखांपेक्षाही कमी आहे. दोन वर्षांपासून नुकसान होऊनही विमा मंजूर होत नसल्याने शेतकरी विमा भरण्यास धजावत नसल्याचे चित्र आहे. खरीप हंगामातील पिकांचे विमा संरक्षण करण्यासाठी आता केवळ शेवटचे दोन दिवस शिल्लक राहिले आहेत. जिल्ह्यात कधी ओला तर कधी कोरडा दुष्काळ असतो. सिंचनाची मोठी साधनेही नाहीत. त्यामुळे खरीप हंगामात सोयाबीन Soybean, कपाशी Cotton, उडीद, तूर या नगदी पिकांकडे शेतकऱ्यांचा भर असतो. अनेकदा पावसाने ओढ दिल्यानंतर पिके वाया जातात. तर, मागच्या काही वर्षांत पिके निघण्याच्या वेळी अतिवृष्टीमुळे खरीप पूर्ण हातचे गेले. दरम्यान, जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अनेकदा पीक विमा संरक्षणामुळे दिलासा भेटला.farmers of beed upset for crop insurance glp88

पीक विम्यातून शेकडो कोटींची भरपाई जिल्ह्याला भेटली आणि शेतकऱ्यांना आधार झाला. परंतु, दोन वर्षांत शेतकऱ्यांनी विमा संरक्षणासाठी भरलेल्या रकमा आणि राज्य व केंद्र सरकारने भरलेल्या आपल्या हिश्शांच्या रकमांतून पीक विमा कंपनीची तिजोरी भरत असली तरी शेतकऱ्यांचे हात रिकामेच राहत आहेत. परिणामी म्हणूनच जिल्ह्यात यंदा पीक विमा संरक्षणाबाबत शेतकऱ्यांचा अनुत्साह दिसून येत आहे. दरम्यान, २०१८ मध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागाबद्दल जिल्ह्याचा खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गौरव केला होता. अगदी आंध्रप्रदेश सरकारनेही जिल्ह्यातील पीक विमा संरक्षण प्रक्रियेचा अभ्यास केला होता. २०१८ च्या खरीप हंगामात जिल्ह्यातील १४ लाख ४१ हजार खात्यांवर पीक विमा संरक्षण झाले. शेतकऱ्यांनी विमा संरक्षणासाठी ५३ कोटी रुपये भरले होते. तर, तब्बल १२ लाख ६९ हजारांवर खात्यांसाठी १३२१ कोटी रुपये एवढी पीक विमा रक्कम मंजूर झाली होती. तर, याच वर्षी रब्बी हंगामासाठीही ३५६ कोटी रुपये पीक विमा रक्कम शेतकऱ्यांना भेटली.

या वर्षी दोन्ही पिकांसाठी तब्बल १६७८ कोटी रुपये मंजूर झाले होते. पण, २०२० मध्ये खरीप व रब्बी हंगामात २१ लाख ५२ हजार शेतकऱ्यांनी सहभाग घेऊन कंपनीकडे तब्बल ९६ कोटी रुपयांचा भरणा केला. केंद्र व राज्याचा वाटा वेगळाच. एवढी रक्कम तिजोरीत टाकणाऱ्या पीक विमा कंपनीने शेतकऱ्यांच्या हाती केवळ १३ कोटी ४७ लाख रुपये ठेवले. विशेष म्हणजे मागच्या वर्षी रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांच्या हाती कवडीही मिळाली नाही.

मंजुरीच नाही तर भरायचा कशाला

राज्यात योगायोगाने महायुती सरकारच्या काळात जिल्ह्याला भरभरून पीक विमा रक्कम मिळाल्याचे आकडेवारीवरून दिसते. पण, महायुतीचे सरकार येताच शेतकऱ्यांच्या हातावर कवड्या पडत आहेत. म्हणूनच की काय, यंदा शेतकऱ्यांचा पीक विमा संरक्षणाकडे कानाडोळा आहे. यंदा मंगळवार (ता. १३) पर्यंत केवळ पाच लाख ८६ हजार खात्यांवर पीक विमा संरक्षण झाले आहे. शेतकऱ्यांनी २० कोटी ७६ लाखांचा हप्ता कंपनीकडे जमा केला आहे. तर, राज्य सरकारने १४६ कोटी ५४ लाख रुपयांचा आपला वाटा भरला असून केंद्र सरकारनेही १११ कोटी ९४ लाख रुपये जमा केले आहेत. आता केवळ दोन दिवसांचा कालावधी (ता. १५ जुलै) उरला आहे. तोपर्यंत किती शेतकरी सहभागी होतात हे पाहावे लागेल. मात्र, पीक विमा मंजूरच होत नाही तर भरायचा कशाला अशीच मानसिकता दिसत आहे